सत्याग्रह गर्ने डा. केसीको चेतावनी, सिटीइभीटीका उपाध्यक्षकाे बर्खास्तसहित ५ बुँदे माग

डा. गाेविन्द केसीले सिटीइभीटीका उपाध्यक्षकाे बर्खास्तसहित विभिन्न ५ बुँदे माग गर्दै फेरि सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वी रुकुमबाट एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । 

डा. गाेविन्द केसीकाे विभिन्न ५ बुँदे माग यस प्रकारका छन् :

१. मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस्। नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् ।

२. बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानबिन आयोग बनाएर छानबिन सुरू गरियोस् ।

३. सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानून ल्याउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस् ।

४. वि.सं.२०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर-नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरू भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सुरू गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् ।

२०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश-२ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस्। हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।

५. यसअगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।