अर्थ संसार, काठमाडौँ– मुलुकभरका ११२ वित्तीय संस्था खारेजीमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा ती बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा परेको जनाएको हो ।
यस्तै विलय र प्राप्तिबाट (मर्जर एण्ड एक्विशन) बाट हालसम्म १५५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सामेल भएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।बैंककाअनुसार ११२ संस्थाहरु खारेज भई ४३ वटा कायम भएको गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै समस्याग्रस्त १६ वटा संस्थामध्ये सात वटा सुधारको क्रममा रहेको र दुई वटा सामान्य अवस्थामा फर्किएर नियमित कारोबार गर्न थालेको पनि जानकारी दिइयो ।यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत् तथा अन्य विकास निर्माणका काममा समेत ठूलो मात्रामा लगानी गराउने लक्ष्यका साथ पुनरकर्जाको सुविधामा शत प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
हाल बैंकले रु १० अर्ब ८४ करोडको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा दिदै आएकोमा आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले सो सुविधा बढाएर रु २० अर्ब पुर्याएको छ ।सो कोषमा केन्द्रिय बैंकको मुनाफाबाट समेत रकम छुट्याई रकम जम्मा गरिनेछ ।
आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको रु पाँच अर्ब जलविद्युत्लगायत रणनीतिक महत्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले जलविद्युत्लगायतका रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस