सांसदहरुले सरकारलाई सोधे : नीतिगत भ्रष्टाचार कहिले रोकिन्छ ?

अर्थ संसार, काठमाडौँ– सांसहरुले मुलुक चरम भ्रष्टाचारमा भासिदै गएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको विहिबारको बैठकमा सांसदहरुले सरकारी कार्यालयले एउटा आर्थिक बर्षमा भएको खर्च वापत काटिएको चेक अर्को आर्थिक बर्ष सुरु भई सक्दा पनि नसाटिनु, भन्सार कार्यालयबाट विना भन्सार शुल्क सामान आयात गर्न सम्बन्धीत कर्मचारीकै मिलामतो हुनु र विना प्रतिपष्र्धा ठुला ठुला र दिर्घकालिन महत्व राख्ने आयोजनाहरुको निर्माण जिम्मा दिनु जस्ता क्रियाकलापले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो फैलदै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
बैठकमा नेकपा मालेका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले विना प्रतिष्पर्धा नेपालकै ठुलो

हाइड्रो बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवाई इपिसीएफ मोडालिटीमा र्निमाणको जिम्मेवारी दिईएको उल्लेख गर्दै सरकारले नियम मान्नुपर्दैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि यसबारेमा कुनै आवाज नउठाएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापा मगरले चालु र पुँजीगत खर्चका लागि काटिएको ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैया बराबरको चेक मा ७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै साटिएको भन्ने सम्बन्धमा सत्य तत्थ्य पत्ता लगाई अर्थमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिन सभामुखकोे ध्यानाकर्षण गराइन् ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद अभिशेक प्रसाद शाहले कृष्णनगर भन्सार कार्यालय कपिल वस्तुमा दैनिक भारतबाट ल्याईएको ५ देखि १० ट्रक सुर्ती विना राजश्व नेपाल भित्रने गरेको र सो काममा राजश्व असुलीमा खटिएका कर्मचारीकै मिलेमतो देखिएको बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले राजधानीको सडक अवस्था सुधार्नुको साथै नेपालटारस्थित ढलमा बगेर ज्यान गुमाएकी बालिका विनिता फुँयालका परिवारलाई सम्बन्धीत ठेकेदार र कम्पनीबाट क्षतिपुर्ति भराउनुपर्ने, अन्य मुलुकका विभिन्न स्थानका बाढीपीडीतलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।