अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक सेयर (आईपीओ)मा लागू १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको बताएका हुन् ।
उनले १० कित्ते नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको बताए । उनले अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको बारेमा जानकारी समेत नलिने गरेको उल्लेख गरे । आईपीओ खुल्ने वित्तिकै अधिकांशले ‘मेरो सेयर’ एप खोलेर चिठ्ठा हालेजस्तै आवेदन दिने उनको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार १० कित्ता हाल्ने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नै गर्दैनन् । १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष शेयर बजारमा ल्याएपनि उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउन नसकेको उनले बताए ।
‘धितोपत्रको समस्या भनेको साक्षरताका कुरा पनि हो । त्यो एउटा भयंकर समस्या छ, अहिले हामी कसैले पनि धितोपत्रमा आईपीओ खुल्यो भने कोही पनि प्रोस्पेक्ट पढ्दैनौं । हामी मेरो सेयर ट्याक्क खोल्छौं, ट्याक्क चाहीँ चिठ्ठा हाले जस्तो एप्लाइ गरिहाल्छौं । कोही मान्छेले पनि त्यो पढ्ने वाला छैन । अब कोही सीमित मान्छेले पढ्नुहोला, अधिकांश १० कित्ता हाल्ने मान्छेले कसैले पढ्दैन । त्यसले गर्दा यो १० कित्ते नीति चाहिँ सबैभन्दा ठूलो यो धितोपत्रमा नराम्रो कुरो भएर बसेको छ । साना लगानीकर्तालाई हामीले म्युचुअल फण्डमा लानुपथ्र्यो । हामी सबैलाई सेयर धनी बनाउने हिसाबले भरमार १० कित्ता हाल्न लगायौं । १० कित्ता हाल्ने मान्छेले के गर्दो रहेछ भने १० वर्षसम्म १० कित्ता हाल्ने मान्छे खोज्न जाँदैन । कम्पनीको एजीएममा पनि जाँदैन, यो कम्पनी कस्तो नि भन्दैन,’ उनले भने ।
उनले धितोपत्र बजारमा हाल देखिएका केही समस्या सुशासनसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै आईपीओ प्रक्रियामा देखिने अनियमिततासम्बन्धी विषय नियामकीय सुधारबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस