कसले जवाफ दिने हो ? खर्बकाे कारोबार रोक्का हुँदा समेत विचार नगर्ने सरोकार निकायबाट लगानीकर्ताले के अपेक्षा गर्ने?

कस्ले जवाफ दिने हो ? यो विषय सम्बन्धित निकायमा धेरैं पटक भने तर सुनुवाई भएन। आज फेरि लेख्दै छु। एउटा कुरा नि, रोक्नु छेक्न, बाँध्नु अनि कुट्नु मात्र समस्याको समाधान होइन। सबै समस्याको सहज निराकरण छ।

सरकारको नीति बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीको अहिलेको संख्या घटाउने रहेको र सो नीतिलाई सके सम्म सहयोग गर्ने मनसायले धेरै संस्था Merger and Acquisition मा गएका छन्। Merger and Acquisition मा सबै लगानीकर्ताको सधै साथ र सहयोग गरिरहँदा अहिले सवै भन्दा बढी पिडा र अन्यायमा लगानीकर्ताहरु परी रहेका छन्। केही यथार्थता घटना र त्यसबाट परेको असरलाई शेयर रोक्का गर्ने निकाय नेपाल स्टक एकसचेन्ज, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति विद्युत नियमन आयोगले जवाफ दिनु पर्दैन र?

घटना नं १. एउटा सामान्य व्यक्तिले आफूसँग रहेको सानो बचत जुन रकम हिमालयन बैंकको शेयर खरिद गर्याे। उसलाई यो थाहा थियो कि शेयरको लगानी जति खेर पनि बिक्री गरी नगदमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अहिले खातामा राखी रहनु भन्दा शेयर खरिद गर्दछु। सोही अनुसार उसले आफ्नो बचत रकमले शेयर खरिद गरेको आज एक वर्ष बढी भयो त्यो शेयर रोक्का रहेको। यो बीचमा उसलाई पैसाको आबस्यकता पर्यो त्यो बाहेक अरु सम्पती छैन अब उसको परिवारको उपचार गर्न रकम चाहिएको छ, सामाजिक कार्यको लागि पैसा चाहिएको छ, छोरीको फ्री को किस्ता तिर्नु कलेजले ताकेता गरेको छ। कहींबाट त्यही शेयर धितो राखी कर्जा लिउ रोक्का शेयर राख्न मान्दैनन् । यस्ता समस्या लाखौं लगानीकर्ताका छन। यसलाई कस्ले सम्बोधन गर्ने अनि यी पीडितलाई कस्ले क्षतिपूर्ति दिने।

घटना नं २ गत वर्ष जेठमा हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एन बि बैंक, राइराङ हाइड्रो, गुराँस लाइफ , प्राइम लाइफ एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लगायत कम्पनी धितो राखी रु १० करोड कर्जा लिएकोमा यही सो कर्जाको सीमा ४ करोडमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ तर आज ती मध्येका अधिकाँस शेयर रोक्का छन भने मूल्य घटेर आधा भएको छ। बिक्री गरौं आफू सँग भएका शेयर रोक्का छन नगरौं बैंकको खराब सूचीमा परिदै छ। कर्जा तिर्ने पनि इच्छा छ, सम्पती पनि छ तर विकल्प विहिन छ। नियामकले यसरी विकल्प हिन बनाएर लगानीकर्तालाई विस्थापित गर्न मिल्छ?

१२ वर्ष अघि सामान्य समस्यामा रोक्का गर्न गरिएको व्यवस्था आज खरबको कारोवार रोक्का हुँदा समेत विचार नगर्ने सरोकार निकायबाट दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने ५२ लाख DMAT Holder के अपेक्षा गर्ने।

"सरकार, लगानीकर्ता यही देशका जनता हुन। तिनीहरूले गुमाउदा तिम्रो पनि कुल सम्पत्ति घट्छ है"

अम्बिका पौडेलको फेसबुकबाट साभार

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।