काठमाडौँको भौतिक निर्माणमा निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही

•  रमेश लम्साल

अर्थ संसार,काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त जनशक्तिको अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको पाइएको छ । सोही कारण खाल्टाखुल्टी पुर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य लामो समयदेखि हुन नसकेको हो ।

सडक विस्तार, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन जडान, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनमा निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा निर्माण वर्षौं लम्बिने गरेको छ ।
 
पछिल्लो चार महिनामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप जडान गर्दा चावहिल–चुच्चेपाटी–गौशाला क्षेत्रमा नागरिकले दुःख पाउने गरी निर्माण अव्यवस्थित हुनुको पछाडि जनशक्ति नै प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ठहर गरेको छ ।
 
 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिव चन्द्र घिमिरे भन्नुहुन्छ – “निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त जनशक्ति जरुरी छ । स्थलगत अनुगमनका क्रममा हामीले त्यही अनुभव गरेका छौँ ।” उहाँले उपत्यकाका धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जनशक्तिको अभाव देखिएको बताउनुभयो ।
 

अन्तर निकाय समन्वयको अभावका कारण ढल, विद्युत् तार तथा अन्य समस्यासमेत आउने गरेको छ । चावहिल–चुच्चेपाटी सडकखण्डमा उचित रूपमा ढल व्यवस्थापन नभएका कारण पानी पर्ने बित्तिकै सडक नदीमा परिणत हुने गरेको छ । पानी पर्दा हिलो हुने र वर्षा हुँदा नदी बन्नुले पनि निर्माणमा समन्वय हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
 
ढलको पाइपको अन्तर छ इन्च बढी
 

सचिव घिमिरेकाअनुसार काठमाडौँको सबैभन्दा बढी समस्याका रूपमा रहेको चावहिल–चुच्चेपाटी सडकखण्डमा राखिएको एउटा ढलको पाइप र अर्को ढलबीचमा छ इन्चभन्दा बढी अन्तर रहेको पाइएको छ ।

 ढलको चुहावटले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पैदा गरेपछि स्थानीयवासीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले समस्या समाधान गर्न पहल गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि समस्या समाधानका लागि केही पहल भए पनि स्थलगत रूपमा देखिने गरी कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । सचिव घिमिरे भन्नुहुन्छ – “हामी २४सै घण्टा खटिएका छौँ । धुलो, धुवाँ र ढलको प्रकोपबाट नागरिकलाई मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष संयन्त्र निर्माण गरेर लागिपरेको छ ।”
 
सो सडकखण्डको ढल व्यवस्थापनको कार्य काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । जनशक्ति, उपकरण, समन्वयसँगै निर्माण सामग्रीको समेत अभाव देखिएको छ ।
 
निर्माण सामग्रीको अभाव
 
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अधिकांश निर्माणस्थलमा ललितपुरको टीकाभैरवबाट निर्माण सामग्री आयात हुने गर्छ । तर सरकारको कामभन्दा अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ ।

 सडक विस्तारमा स्थानीयवासीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको छ । मर्मत सम्भार नियमित प्रक्रिया भए पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा समस्या भएको छ ।

अदालतको ‘स्टे अर्डर’ का कारण सडक निर्माण तथा विस्तार प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसको सबैभन्दा बढी मार त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक विस्तारमा परेको छ । आइतबार मात्रै संसदीय समितिले तत्काल सो सडक निर्माण अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
 
सुरक्षात्मक उपाय र उपकरण नराख्दा समेत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक धरापमा परिणत भएका हुन् । खनिएको सडकको खाल्टो पुर्नेतर्फ ध्यान नदिनु, पानी जम्दा सडक संरचना प्रस्टरूपमा नदेखिनु, खतरा चिह्न नराखिनु, निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री सडकमै छाड्नु पनि अर्को धरापको कारण हो ।
 

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा भौतिक निर्माणमा एकल डेस्कबाट निर्णय गरेर समन्वयात्मकरूपमा काम गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले प्राविधिक, मानवीय तथा सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनका तारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अन्तर सरकारी निकायबीचमा एकीकृत कार्ययोजना बनाएर लागू गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
 
 सचिव शर्माले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौँ आएपछि विद्यमान ढल प्रणालीले नधान्ने भएकाले तत्काल कुनै न कुनै उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । “ढल नदीमा मिसाइएको छ, धेरै पानी आएपछि काठमाडौँवासीले बढी पानी प्रयोग गर्न थाल्नेछन्, त्यसपछि काठमाडौँका सडक जलमग्न हुने अवस्था सन्निकट छ । हामीले पुनः सडक खन्नै पर्छ । त्यो दिन आउँदैछ ।”
 

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय सडक सभ्यताको परिचय भए पनि धरापमा परिणत हुनु दुःखद रहेको बताउनहुन्छ । “भलमा परेर राजधानीमा नै बालिकाको मृत्यु हुनु, सवारीसाधन खाल्टोमा पर्नु, ड्रेन र म्यानहोलको अवस्था तन्दुरुस्त नहुनु तथा सडक निर्माणमा लापर्बाही हुनुजस्ता समस्या समाधान नभए संसद्ले हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प छैन ।”