नब्बे प्रतिशत न्यायाधीशले नै घुस खान्छन्

अर्थ संसार, धुलिखेल (काभ्रेपलाञ्चोक) – मुलुकी फौजदारी विधेयकका विषयमा सञ्चार माध्यममार्फत् प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा आज एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

विसं १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनलाई विसं २०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रतिस्थापित गर्ने गरी व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भइसकेको यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।

प्रमाणीकरण भएर लागू हुनुअघि यसमा गरिएका व्यवस्थाका विषयमा नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सञ्चार माध्यमले यससम्बन्धि सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गरिनुपर्नेमा यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा जोड दिइयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को विधायन समितिको आयोजना र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहयोगमा शुक्रबार र शनिबार धुलिखेलमा भएको दुईदिने कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समितिका सांसदहरुले यस विषयमा जोड दिनुभएको हो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले ‘मुलुकी अपराध संहिता–२०७३’ माथि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । १६४ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन पन्छाएर नयाँ कानून लागू हुन लागेकाले यसका विषयमा जनतालाई सचेत गराइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस अघि मुलुकी ऐनलाई पटक पटक प्रतिस्थापन गरी आधुनिक रुपमा कानूनी व्यवस्था गर्ने प्रयास असफल भएको सुनाउनुभयो ।

“यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, कानूनी विषय भएकाले पत्रकारले गहिरो अध्ययनपछि मात्र समाचार सामग्री तयार पार्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद रेवतीरमण भण्डारीले ‘मुलुकी फौज्दारी मुद्दाको कार्यविधि संहिता, २०७३’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विधेयकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि उजुरी दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

“नयाँ व्यवस्था अनुसार २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि २४ घण्टा थुन्नलाई पनि प्रहरीले पूर्जी दिनुपर्नेछ, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई यसअघि अभियोजन पत्र दर्ता गर्ने अधिकार मात्र दिइएकाले अब उजुरी लिनेसहितका भूमिका बढाइएको छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारी पक्षको साक्षीलाई पनि आगामी भदौदेखि राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी ९सुब्बा० सरहको दैनिक भ्रमण भत्ता दिने प्रावधान राखिएको छ । मुलुकी ऐनमा भन्दा नयाँ बनेको कानूनमा सरल भाषाको प्रयोग गरिएको जनाइएको छ ।

सांसद रामनारायण बिँडारीले ‘फौज्दारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७३’ माथि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अपराध रोग र अपराध गर्ने रोगी भएकाले कानूनी उपचारका माध्यमबाट यसलाई ठीक गरिनुपर्ने बताउनुभयो । अपराध कर्म गर्नेलाई ‘छिछि र दुर्दुर्’ गर्दा पनि समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

“कानूनअनुसार अपराधअनुसार उचित दण्ड दिइनुपर्छ, अपराध गरेभन्दा बढी वा घटी दुवै किसिमका दण्ड दिँदा अन्याय हुन्छ, परिस्थितिजन्य अपराधका विषयमा सजाय दिँदा पनि सजग हुनुपर्छ, नयाँ व्यवस्था अनुसार सजायपूर्वको प्रतिवेदन तयार पार्न आदेश दिनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

मुलुकी फौज्दारी कानून अदालतको अवहेलना र संसद्को विशेषाधिकारबाहेक सबै अवस्थामा लागू हुने सांसद् बिँडारीले सुनाउनुभयो । अदालतमा बुझाइने ९० प्रतिशत घुस एजेन्टमार्फत जाने हुनाले फर्जी हुने र ९० प्रतिशत न्यायाधीशले नै घुस खाने गरेको आफ्नो अनुभव रहेको कार्यक्रममा उहाँले सुनाउनुभयो । प्रथाजन्य विकृत कानूनको अन्त्यका लागि सबैक्षेत्रले आवाज उठाउनुपर्ने सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

समितिका सभापति गंगा चौधरीले मुलुकी फौज्दारीसंहिता जनसमक्ष पु¥याउन प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । प्रथाजनित कानूनलाई मान्यता दिने व्यक्तिलाई पनि विधेयकले समेटेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा पत्रकारहरुले धरातलीय आवश्यकताभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा कानून बन्ने गरेकाले कार्यान्वयनमा नजाने गरेको यथार्थ चित्रण गरेका थिए ।

सो अवसरमा सांसद अधिकारीको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी पत्रकार राजेन्द्र फुयाँल, सांसद भण्डारीको कार्यपत्रमाथि पत्रकार लीलाधर उपाध्याय र सांसद बिँडारीको कार्यपत्रमाथि पत्रकार बबिन शर्माले टिप्पणी गर्नुभयो ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।