अर्थ संसार, कठमाडौँ– महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न भएका ऐन÷कानून कार्यान्वयनसँगै कडा भन्दा कडा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड लिएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘नेपाली महिलाको संवैधानिक र कानूनी हकअधिकार’ सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सासंद रिता रावलले पछिल्लो पटक मुलुकका विभिन्न स्थानमा बलात्कारका घटना बढ्दै गरिरहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद उर्मिलादेवी शाहले राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको समान सहभागितालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै राज्यले महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायतका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
नेपालको संविधान धारा ८४ ९प्रतिनिधि सभाको गठन० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला सदस्यलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव लीलादेवी गड्तौलाले महिला हिंसा अन्त्य गर्न भएका ऐन÷कानूनको प्रधावकारी कार्यान्वयनसँगै सचेतना फैलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
आयोगका काव अध्यक्ष भगवती घिमिरेले नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको महिलाको अधिकार प्राप्तिका लागि एकीकृत रूपमा सकारात्मक दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस