अर्थ संसार, काठमाडौँ– मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई मिश्रित प्रणालीमा लैजाने लक्ष्यका साथसरकारले दुई चिनी उद्योगबाट विद्युत् खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
विद्युत् विकास विभागका आज आयोजित एक समारोहमा विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह र इन्दुशंकर सुगर मिल र एभरेस्ट सुगर मिलका प्रतिनिधिबीच विद्युत् खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
विभागले भने उक्त सम्झौतालाई करारनामाको रुपमा उल्लेख गरेको छ । विभागले ती दुई वटा चिनी मिलसँग सँग तीन ÷तीन मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरिएको हो ।
सरकारले २०७२ साल फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनाअनुसार ऊर्जाका विविध स्रोतहरुको पहिचान गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक सिंहकाअनुसार ती उद्योगले महोत्तरीको गौशाला, रामनगर र सर्लाहीको हरिवनमा चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन् । चिनी उत्पादनबाट खेर गएको बगासलाई प्रयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन गरिने भएकाले औद्योगिक सामग्री समेत खेर जाँदैन ।
उद्योगले उत्पादन तथा उपयोग गरी उब्रेको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नजिकको सबस्टेसनमा जडान गर्ने जनाएको छ ।
एभरेष्टले आफ्नो उद्योगदेखि १२ किलोमिटर दूरीमा रहेको औरही सबस्टेसन र इन्दु शंकरले १५ किलोमिटर दूरीको हरिपुर सबस्टेसनमा विद्युत उपलब्ध गराउने भएका छन् ।
एभरेष्टले मंसिर १५ देखि चैतसम्म ८१ लाख किलोवाट आवर र इन्दुशंकरले पुसदेखि चैतसम्म र ८६ लाख ४० हजार किलोवाट आवर विद्युत उपलब्ध गराउने विवरण पेस गरेको महानिर्देशक सिंहको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ जेठ २ गते चिनी उद्योगको बगासबाट विद्युत उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा विभागले २०७३ वैशाख १३ गते चिनी मिलबाट विद्युत् बेच्न इच्छुक मिललाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो ।
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार इच्छुक उद्योगसँग करार सम्झौता गरी विद्युत सहउत्पादन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्ड्रष्ट्रिजसँग पनि केही समयभित्रै सम्झौताको तयारी गरिएको महानिर्देशक सिंहको भनाइ छ । अन्य सँग पनि छलफल जारी रहेको छिट्टै सम्झौता हुने बताउनुभयो ।
एभरेस्ट सुगर मिलका प्रमुख शशिकान्त अग्रवालले राष्ट्रिय आवश्यकता पनि पूरा हुने र उद्योगबाट खेर जाने सामग्री समेत उपयोग हुने भएकाले आफूहरु विद्युत् जोड्न तयार भएको बताउनुभयो ।
यस्तै इन्दुशंकर चिनी उद्योगका प्रमुख राजेशकुमार केडियाले उद्योगलाई पनि आवश्यक पर्ने र बढी भएको समयमा नेपाल प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२ जेठ १४ गतेको निर्णय अनुसार चिनी उद्योगहरुबाट विद्युत उत्पादनगरी राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा आबद्ध गर्ने निर्णय भएबमोजिम सम्झौता भएको हो ।
सुनवलको लुम्बिनी चिनी उद्योग तथा सोही जिल्लाको कुडियास्थित वागमती खाँडसारी चिनी मिल्स, कैलालीको बासुलिंग सुगर मिल र कन्चनपुरको महाकाली सुगर इन्ड्रष्ट्रिजले आवेदन दिएका थिए ।
ती सबै मिलसँग विद्युत् लिने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको महानिर्देशक सिंहको भनाइ छ । पहिलो चरणमा विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्ने र सबै प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि जडान सम्झौता गर्ने विभागको तयारी छ ।
यसबाट विद्युत उत्पादनको प्रवद्र्धन हुन गई प्रत्यक्ष रुपमा सफा उर्जा उत्पादन हुनुको साथै निजी क्षेत्रको विकास तथा अप्रत्यक्ष रुपमा उखु कृषकको जिवनयापनमा सुधार तथा चिनी मिलहरुको खर्च गर्ने क्षमतामा समेत सुधार ल्याउनेछ ।
चिनी उद्योगबाट सहउत्पादित विद्युत सुख्खायाममा उपलब्ध गराई केही मात्रामा भएपनि विद्युत्भार कटौती घटाउन मद्दत गर्नुको साथै पेट्रोलियममा आधारित हाम्रो उर्जा प्रयोगमा समेत केही कमी आउने देखिन्छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस