अर्थ संसार, काठमाडौं – नेपालका प्रत्येक अस्पतालले आफै फार्मेसी सञ्चालन गरी त्यस्ता फार्मेसीबाट सरकारले तोकेका ८६ प्रकारका औषधि बिरामीलाई निःशुल्क वितरण गर्न र गर्न लगाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले सोमवार त्यस्तो आदेश दिएको हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका महासचिव अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालका अस्पतालहरूका फार्मेसीमा एउटै प्रकारका औषधिको मूल्य पनि अत्यधिक मात्रामा फरक पाएको उल्लेख गर्दै त्यसमा एकरूपता कायम गर्न अस्पताल आफैले फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले झण्डै डेढ वर्षअघि अन्तरिम आदेश दिँदै सबै अस्पताललाई आफै फार्मेसी सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशको खासै पालना भएको थिएन । न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीको इजलाशले सोमवार अन्तिम आदेश दिँदै अबदेखि नेपालका प्रत्येक अस्पतालले आफै फार्मेसी सञ्चालन गरी त्यहाँबाट सरकारले तोकेबमोजिम ८६ प्रकारका औषधि बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन परमादेशको आदेश दिएको हो ।
शिक्षा अस्पतालअन्तर्गतको मनमोहन कार्डियोलोजीले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा मुटुरोगीले खाने एउटा औषधिको मूल्य १३ रुपैयाँ र वीर अस्पताल अगाडिको फार्मेसीमा सोही औषधिको मूल्य ३२ रुपैयाँ परेको उल्लेख गर्दै मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा बिलसमेत पेश गरेको थियो ।
सरकारले शुरूमा ४० प्रकारका औषधि बिरामीलाई निःशुल्क दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि त्यसको सङ्ख्या ७० पुर्याएको थियो । हाल सरकारले ८६ प्रकारका औषधि बिरामीलाई कुनै पनि शुल्क नलिई वितरण गर्ने नीति लिएको छ ।
रीट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँले आफूहरूले गरेको अध्ययनअनुसार वीर अस्पतालले एउटा सटरको महीनाको १३ लाख रुपैयाँसम्म भाडा लिई अरूलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको पाइएको बताए । यसरी बाहिरी व्यक्तिले फार्मेसी सञ्चालन गर्दा बिरामी ज्यादै नै मर्कामा पर्ने स्थिति आफूहरूले पाएको उनले उल्लेख गरे ।
सरकारले अस्पताल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न अस्पताल फार्मेसी सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७० जारी गरेको छ । सो कार्यविधिमा सरकारबाट अनुदानप्राप्त गरी सञ्चालन भएकालाई अस्पताल भनिने उल्लेख गरिएको छ । रीट निवेदक तिमिल्सिनाले नेपालमा निजीस्तरबाट सञ्चालन भएका हरेक अस्पतालले कुनै न कुनै रूपबाट सरकारबाट अनुदान लिइरहेको पाइएको बताए ।
अस्पतालका बारेमा गरिएको यस्तो परिभाषाका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम अबदेखि नेपालमा सरकारी तथा निजीस्तरबाट खोलिएका सबै अस्पतालले आफै फार्मेसी सञ्चालन गरी सरकारबाट तोकिएका ८६ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने रीट निवेदक तिमिल्सिनाले उल्लेख गरे ।अभियानबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस