अर्थ संसार, काठमाडौ– सरकारले दलित समुदायका विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बर्सेनि करोडौं रकम छात्रवृत्तिको रूपमा विनियोजन गरे पनि न्यूनमात्र आवेदन पर्ने गरेको पाइएको छ ।
न्यून आय भएका दलित समुदायमध्ये शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि रहेका डोम, बादी, चमार र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई मेडिकल र इन्जिनियरिङमा स्नातक तहका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरे पनि कोटा अनुसारको आवेदन दिने विद्यार्थी नै छैनन् ।
सरकारले ४ समुदायका लागि किटान गरेरै छात्रवृत्तिको आह्वान गरे पनि हालसम्म चमारले मात्र यो सुविधा लिएका छन् । सरकारले २ वर्ष अघिदेखि स्नातक तहको मेडिसिन र इन्जिनियरिङका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने योजना ल्याएको थियो ।
सरकारले यो छात्रवृत्तिका लागि आव २०७२/२०७३ देखि बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि कोटा पूरा हुनेगरी आवदेन नै नआएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना तथा कार्यक्रमका प्रमुख विनोद भट्टराईले जानकारी दिए ।
“सरकारले विशेष छात्रवृत्ति कार्यविधि २०७२ लागू गरेर पहिलो वर्ष एमबीबीएसमा र बीईमा ४र४ वटा कोटाका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो,” उनले कारोबारसँग भने, “दुवै संकायमा गरेर ८ वटा कोटा भए पनि इन्जिनियरिङमा १ र मेडिसिनमा २ जना मात्र छनोट गर्न सक्यौँ ।” सो अवधिमा सरकारले लगभग २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छात्रवृत्तिको लागि विनियोजन गरेको थियो ।
चालू आवका लागि मेडिसिन र इन्जिनियरिङमा आवको भन्दा ४ वटा कोटा थप गरेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो वर्षका लागि मेडिसिन र इन्जिनियरिङका लागि ६/६ वटा कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये इन्जिनियरिङमा ६ वटा छात्रवृत्ति कोटा निधारण गरे पनि १ जनाले मात्र पाएका छन् भने मेडिसिनतर्पmको छात्रवृत्तिको नतिजा सार्वजानिक भएको छैन ।
तर, सरकारले यी दुवै संकायका १२ विद्यार्थीका लागि बजेट भने विनियोजन गरिसकेको छ । सरकारले छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीको शुल्क लगायत शिक्षण संस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम मेडिसिन संकायमा अध्ययनको लागि काडमाडौं उपत्यकाभित्र अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरी निकास गर्ने गरेको छ ।
यसरी नै उपत्यकाबाहिर लागत खर्चको आधारमा संकाय फ्याकल्टी बोर्डले स्थान विशेषको आधारमा उचित रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । इन्जिनियरिङ विषयमा बढीमा १२ लाख रुपैयाँ तोकिएको किस्ता विद्यार्थी अध्ययनरत शिक्षण संस्थालाई भुक्तान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी नै मासिक विद्यार्थी निर्वाह खर्चवापत अध्ययन अवधिका लागि मासिक ५ हजारका दरले अर्धवाषिक रूपमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने गर्दछ । यो छात्रवृत्तिका लागि चमार, डोम, बादी र मुसहर समुदायका लाभग्राही नेपाली हुनुपर्ने र सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परिक्षामा प्रथम श्रेणी वा सो सरहको ग्रेड प्राप्त गरेका हुनु पर्नेछ । यो छात्रवृत्ति दाबी गर्न इन्जिनियरिङ तथा मेडिसिन संकायमा स्नातक तह अध्ययनका लागि भर्ना पाएको हुनु पर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले छात्रवृत्तिका लागि राखेको मापदण्ड र लक्षित वर्गका विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर तालमेल हुन नसक्दा छात्रवृत्ति योजनाको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिन्छ । एक त नेपालको शैक्षिक नीतिअनुसार आम विद्यार्थीको पहुँच मेडिसन शिक्षामा पुग्न सकिरहेको छैन ।
त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढेका न्यून आय भएका समुदायमा पछाडि रहेको दलित वर्गको योग्यता पुग्ने देखिँदैन । सरकारले यो छात्रवृत्तिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मेडिसिन र इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छनोट गरी विद्यालय तहमा नै छात्रवृत्ति दिनुपर्ने देखिन्छ । कारोबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस