सरकारले ल्याएको नीति अर्थमन्त्रीले फिर्ता लिनै पर्छ, लागु गरेमा उनको कार्यकाल पुरा हुँदैन्ः छोटेलाल रौनियार (भिडियो)

सेयर विश्लेषक एवम् नेपाल इन्भेष्टर फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले लगानीकर्ताहरुको विरोध कार्यक्रममा आफ्नो पुर्ण समर्थन रहेको बताएका छन् । उनले (बिहिबार) अर्थसंसारको विशेष कार्यक्रम ‘अर्थतन्त्र विशेष’मा लगानीकर्ताहरुको जारी आन्दोलन कुनै व्यक्तिका लागि नभई सम्पुर्ण लागानीकर्ताहरुका लागि भएकाले एक्यबद्दता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

२२ वर्षदेखि सीडीएस, नेप्से, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र ब्रोकरलाई उच्च मूल्यमा कर तिर्दै आएको बताउँदै उनले पुँजी १ करोडबाट घटेर ४५ लाख खस्किएको र लगानीकर्ता मारमा परेको समयमा सार्वजनिक भएको उक्त कर नीति प्रति आपत्ति जनाए । उनले भनेका छन्, ‘अर्थमन्त्रीकोमा जादा मैले एउटा सुत्रबाटपनि थाहा पाएको थिए की सेबोनले पनि ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत ‘क्यापिटल गेन ट्याक्स’ मागेको थियो । लामो समयलाई ३ प्रतिशत, छोटो समयका लागि ५ प्रतिशत त्यो जायज पनि थियो । त्यहि सोच लिएर ६ बुँदे माग अर्थमन्त्रीलाई बुँझाउँदा उनको सकारत्मक प्रतिक्रिया आएको थियो । तर, उनले राष्ट्रपतिसमक्ष कुरा राख्न भनेपछि संका पैदा भएको थियो ।’

उनले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादूर देउवालगायतलाई भेटेर आफ्नो माग रोखेपनि बजेटमा उक्त विषय नआएकाले नकारात्मक प्रभाव परेको स्पष्ट पारे । 

‘जम्मा ५० ओटा ब्रोकरमा एउटा एसोसिएसन छ हाम्रो ५६ लाख डिम्याट छ ३,४ ओटा दर्ता भएको संस्था छ, २,३ ओटा दर्ता नभएको संस्था छ ।’ उनले भने । सबै लगानीकर्ताहरुको माग एउटै भएको तर भाषा, शैली विचार फरक भएकाले सबै लगानीकर्ताको एउटै संगठन हुन नसकिने र सबै लगानीकर्ताको लागि एकठाउँमा हुनुपर्ने उनले प्रस्ट्याए ।  

सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २६, २७ र २९ बुँदा अर्थमन्त्रीले फिर्ता लिनेमा आफु विस्वस्त रहेको रौनियारले बताए । उनले अर्थमन्त्रीले उक्त विषय लागुगर्ने हो भने अर्थमन्त्रीको कार्यकाल नै पुरा नहुने दावी गरेका छन् । साथै उनले उक्त बुँदा अर्थमन्त्रीलाई नै ट्र्यापमा पारेर फासाइएको भन्ने शंका व्यक्त गरे । उनले भनेका छन्, ‘सरकारले ल्याएको बजेटमा २६, २७ र २९ जुन बुँदा छ । त्यसमा अर्थमन्त्रीलाई नै ट्र्यापमा पारेर फसाइएको होकी जस्तो पनि लागिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले बाध्य भएर फिर्ता लिनै पर्छ । उहाँले लागु गर्नै सक्दैनन् । लागु गरे भने उहाँको कार्यकाल पुरा हुँदैन् ।’

स्ट्याण्डर चार्टर्डले सबै एफपीओ निकलिसकेको छ । मर्ज भएका बैंकको हिसाब निकाल्ने हो भने सबै बैंकहरु जर्जर हुने उनले बताए । ती तीन ओटा जुन बुँदा आएको त्यो एकदमै खतरा भएको बताउँदै उनले यसले पुँजी बजार मात्र नभई बैंक, बिमा समिति लगायतका सम्पुर्ण अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने स्पष्ट पारे । लगानीकर्ताको हकमा भन्दा २९ बुँदामा क्यापिटल गेन ट्याक्ससँग जोडिएको छ । विगतका दिनहरुमा पनि राजस्व संकलन गर्नहरुले बजार बढेपनि–घटेपनि बजार खराब भएपनि राजस्वतर्फ ध्यान हुने भएकाले अर्थमन्त्रीलाई त्यस्तै सुझाव दिने गरेको उनको बुझाई छ ।

हिजो मात्र राजस्वका डीजीए दिर्घराज मैनालीलगायतले लगानीकर्ताहरुलाई बोलाएर समस्या सुल्ट्याइने अर्थमन्त्रीले पनि भारत भ्रमण जानुअघि यो समस्या सुल्टिनुपर्छ भनेकाले लगानीकर्ताहरुसँग सकारात्मक वार्ता भएको र अन्तिम कर ७.५० प्रतिशत भएको विज्ञप्ति आउने भएको उनले जानकारी दिए । तर, त्यसमा नियमित र पटके शब्दको प्रयोग भएको पाइएपछि आक्रोशित बनेका लगानीकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रीएका हुन् । सरकारको जुनकुनै नीतिपनि लगानीकर्ता तोड्ने खालको मात्रै आएको उनको धारणा छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २९ को व्यवस्थालाई पुँजीबजारको हकमा पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर रहेको त भन्यो तर लगानीकर्ता अझ यस विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको शब्दावली देखि सशंकित बन्न पुगेका हुन् । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको “प्राकृतिक व्यक्ति“ लाई लिएर लगानीकर्ता अझै असन्तुष्ट छन् । 

उनले प्रत्येक लगानीकर्ताले अल्टर हिसाब राख्नुपर्ने, कर कार्यलयमा दाखिला गरेर उनीहरुको निग्राममा बस्नुपर्ने सुझाव दिए । लगानीकर्ता ५८ प्रतिशत घटेको र यस्तै अवस्था रहने हो भने लगानीकर्ताहरु पलयन हुने उनले बताए । हालको नीतिले अर्थमन्त्रीलाई हेर्ने नजर नै परिवर्तन भएको र यो लगानीकर्ताको संघर्ष एकदमै ठीक भएको बताए । उनले उक्त नीति नै फिर्तालिनुपर्ने बताए । ९९ प्रतिशतलाई छुदैन भनेर अर्थमन्त्रीले ‘डिभाईड एण्ड रुल’ गर्न खोजेको उनको धारण छ ।