Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

सरकारले ल्याएको बजेटको बुँदा २९ खारेज हुन्छ : रोहन कार्की (भिडियाे)

अर्थ संसार

बुधबार, २४ जेठ २०८०, १३ : १९ मा प्रकाशित

लगाानीकर्ता रोहन कार्कीले सरकारले ल्याएको लगानीकर्ता मारा कर नीति केही कर्मचारीहरुले योजनावद्ध रुपमा नै पुँजी बजार सिध्याउने तरिकाको भएको उल्लेख गरेका छन् । मंगलबार ‘अर्थसंसार बहस’मा बोल्दै उनले सार्वजनिक नीतिले पुँजी बजार नै नरहने अवस्थामा पुगेको बताए । कार्कीले सबै लगानीकर्ताहरुको साथ समर्थनले गर्दा छिट्टै नै निष्कर्षमा पुगेको र एउटा सहमतिको विन्दुमा लगानीकर्ता पुग्न सफल भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको २०८०/८१ को बजेटमा पुँजी बजारमा अत्याधिक कर नीति थियो, अर्थमन्त्रालयले लगानीकर्तामारा नीति ल्यायो जुन पुँजी बजार विरोधी नीति थियो । जसले पुँजी बजारमा सामान्य असर नभई पुँजी बजार नै नरहने अवस्थामा पुग्थ्यो । केही कर्मचाारीहरुले योजनाबद्ध तरिकाले पुँजी बजार सिध्याउने तरिकाको नीति अर्थमन्त्रीले वाचन गर्नुभयो त्यसले आमलगानीकर्ता अन्दोलित बन्नुपर्याे ।’

पहिलो विज्ञप्तिमा ‘प्राकृतिक व्यक्ति’लाई विभाजित गरिएको र अर्थमन्त्रालयमा भएको सहमतिमा नियमित, पटके नभनि प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने जुनसुकै कारेबार भएपनि ५ र ७.५ अन्तिम आयकर भएको उनले स्पष्ट पारे । हालको लागि अर्थमन्त्रालयले ल्याएको बजेटमा बुँदा २९ पेस गरिसकेको अवस्थामा खारेज नभएको र अर्थमन्त्रालयले संसदमा पेस गरेर सबै प्रक्रिया पुर्याएर उक्त बुँदा खारेज हुने उनको तर्क छ । आन्तरिक राजस्व विभागको ऐनमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै उनले यहि पुनः दोहोरिएमा फेरिपनि लगानीकर्ताले संघर्षपुर्ण आन्दोलन गर्ने बताए । 

५ र ७.५ प्रतिशत आयकर अग्रिम कर भएको र यसलाई किन टुङ्ग्याउनु भएन ? भन्ने प्रश्नमा उनले बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकशसरण महत, राजस्व विभागलगायत सबैको सहमति भएको र वैक्यता लिखित रुपमा यो नै अन्तिम कर भनिएको उनले स्पष्ट पारेका हुन् । ‘अर्थमन्त्री सबैसँग भएको सहमतीमा अर्थमन्त्रीलगायतले यो नै अन्तिम कर भएको र सबै कुरामा करेक्सन गर्छु भनेपछि पत्याउनै पर्याे ।’ उनले भनेका छन् । 

लगानीकर्ताको साझा संगठन आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने, ‘सम्पुर्ण पुँजी बजार लगनीकर्ताहरुको साझा र अहिले भएका विद्ययमान संगठनहरुकोपनि छाता संगठनहरुलेपनि मान्ने, अहिले भएका संगठनबाट निर्वाचित भएर जाने विविध हुनसक्छ त्यसैले एउट संगठन बन्न सक्योभने पुँजी बजारमा हुने समस्या, अस्थिर नीति कहिले अर्थमन्त्रालयबाट, कहिले राष्ट्र बैंकबाट, कहिले नेप्सेबाट र कहिले ब्रोकरहरुबाट हुने नीतिगत अक्रमकहरु रोकिनेछन् ।’ पुजी बजार विकास र विस्तारका लागि साझा संगठन बन्छ र बन्नुपर्ने उनले बताए ।

उनीसँग गरिएकाे भिडियाे कुराकानी तल उल्लेख गरिएकाे छ :


 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको