श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन संघर्ष समितिले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन संघर्ष समितिले रौतहटको चन्द्रपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

रौतहट जिल्ला गरुडा नगरपालिका स्थित श्रीराम सुगर मिल्स प्रशासनले एक्कासि २०७७ श्रावण ११ गते एकलौटी ढंगले सुचना प्रकाशित गरि मिल सदाको लागि बन्द रहने बताएको थियो । यसै बीचमा गत २०८० श्रावण ४ गते गते नेपाल बैंकले उत्त चिनी मिललाई कवाड भनी लिलाम प्रक्रिया अगि बढाएको छ । उद्योग वाणिज्य संघले उत्त लिलामी प्रक्रिया तत्काल रोकि मिललाई पुर्ववत रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि पहल गरीदिन अर्थमन्त्री समक्ष माग गरेको छ ।

रौतहट जिल्लाको मध्य भागमा रहेको उत्त मिल सञ्चालनमा रहँदा रौतहट, बारा, सर्लाही जिल्लामा गरि बाह्र हजार बिगाहामा उखु खेती हुने गरेको थियो भने अठार हजार किसानले वार्षिक दुई देखि तीन अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दथे । उत्त मिल बन्द हुँदा किसानको आम्दानीको स्रोत गुमेको तथा उद्योग सञ्चालन हुँदा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका ३३० स्थायीय तथा २५० भन्दा बढी करारका श्रमिक र हजारौंको अप्रत्यक्ष रोजगारी गुमेको गरुडाका स्थानीय व्यापारी रामभरोस यादवले बताए । 

उक्त उद्योग बन्द भए देखि उद्योग वाणिज्य संघ, उखु उत्पादक संघ रौतहट तथा श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन संघर्ष समितिले किसानको भुक्तानी तथा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न समय समयमा विभिन्न निकायहरुमा ज्ञापनपत्रहरु बुझाएका छन् । नेपाल बैंकले लिलामी प्रक्रिया बढाएपछि पनि रौतहट,सर्लाही एवं बारा जिल्लाका किसानहरुले एवं यस क्षेत्रमा सक्रिय राजनीतिक दलहरुले विभिन्न चरणका आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतले किसानको मागलाई सम्बोधन गर्दै श्रीराम सुगर मिलको विषयमा छानबिन प्रकृया अगाडि बढाउने बताए । उनले सरकारले चिनी उद्योगहरुलाई मनग्य सहुलियत एवं भारतबाट आयात हुने चिनिमा भन्सार बढाएर सहजीकरण गर्दा पनि चिनी उद्योगहरुले गुनासो मात्रै गरिरहेको बताए ।

अर्थमन्त्री महतले रौतहटको क्षेत्र नं १ र २ को दक्षिणी क्षेत्रमा बागमती सिंचाईको पानी नपुगेको विषयमा बोल्दै सुनकोशी मरिण डाईभर्सनको सुरुङ काम द्रुत गतिमा अगि बढेको र उक्त पानी बागमती सिँचाईमा जोडिदा हाल रहेको नहर एवम् कुलोको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य पनि एकैसाथ सम्पन्न गर्न लागि परेको जानकारी दिए । उनले यस योजनाबाट रौतहट, बारा, सर्लाही, महोत्तरी एवं धनुषा जिल्लाका सबै खेतीयोग्य भुभागमा सिंचाईको सुविधा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।