Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

लगानीकर्ता भेलाको ठहर : सेबोन प्राथमिक दायित्वबाट च्युत भई पूँजी बजारलाई थप संकटमा पार्ने कार्यमा

अर्थ संसार

शनिबार, २० असोज २०८०, ११ : १४ मा प्रकाशित

लगानीकर्ता भेलाको ठहर : सेबोन प्राथमिक दायित्वबाट च्युत भई पूँजी बजारलाई थप संकटमा पार्ने कार्यमा

लगानीकर्ताहरुको शुक्रबार काठमाडौको भृकुटीमण्डपमा भेला भएका छन्। उक्त बेलाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाबारे पछिल्लोपटक गरेको परिमार्जनको स्वागत गर्दै त्यो अपूर्ण, अस्पष्ट, संकुचित र बैंकहरुले प्रदान गर्ने अन्य कर्जाको तुलनामा विभेदकारी रहेकाले मौद्रिक नीतिको आगामी समीक्षाबाट सुधार गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। 

तेस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले आम सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्वबाट च्युत भई पूँजी बजारलाई थप संकटमा पार्ने गरी आपुर्तिको बाढी ल्याउने तर माग सिर्जना गर्ने कार्य फिटिक्कै नगर्नु दुखद रहेको ठहरसहित बुक विल्डिड प्रक्रियाको बाटो छलेर जथाभावी र अपारदर्शी रुपमा प्रिमियममा आईपीओको स्वीकृति दिने कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

साथै लगानीकर्ताहरुलाई जथाभावी प्रिमियम तोकेर विक्रीमा ल्याईएका आईपीओहरु बहिष्कार गरी आफ्नो लगानीको सुरक्षाप्रति सचेत हुन पनि आब्हान गरेको छ । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी र जवाफदेहि बनाएर राम्रा कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारमा ल्याउन र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको बाहुल्यता र हस्तक्षेप गराई स्थायित्व प्रदान गर्न र सर्बसाधारण लगानीकर्तामा बजारप्रति विश्वास जगाएर हित सुरक्षा गर्न धितोपत्र बोर्डलाई माग गर्ने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ। 

यसका साथै सरकार र नियमनकारी निकायहरुको गलत कृयाकलापका कारण पूँजी बजारमा संकट आई सुरक्षित तवरले राम्रा कम्पनीहरुमा लगानी गरेका लाखौं लगानीकर्ताहरु संकटमा परेकाले असोज मसान्तमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जाको ब्याज तथा सावाँ चुक्ता गर्न असमर्थ रहने हुँदा सोको म्याद पुस मसान्तसम्म लम्ब्याउन सम्बन्धित पक्षहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ। 

भेलाले सरकार तथा नियमनकारी निकायहरु आफैले समयसिमा तोकेर गर्छु भनेका र लगानीकर्ता तथा सम्बद्ध पक्षहरुसँग सम्झौत गरिएका कामहरु लामो समयसम्म नभएकाले पूँजी बजारमा संकट आएकाले ती कामहरु तत्काल गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। 

भेलाले लगानीकर्ताहरुको हकहितका लागि काम गर्ने दरिलो संगठन नभएकाले सरकार, नियमनकारी निकाय र अरु पक्षले सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हकहितको सवाललाई वेवास्ता गर्ने गरेको ठहरसहित सबै लगानीकर्ताहरुलाई एकताबद्ध भएर सामुहिक हितका लागि पहल गर्न आब्हान पनि गरेको छ। 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको