Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

सरकारको निर्देशनपछि किन कछुवा गतिमा हिडिरहेका छन् कुलमान ? उद्योगीसँग के छ रिसिभी ?

अर्थ संसार

शुक्रबार, २७ पुस २०८०, २१ : १४ मा प्रकाशित

सरकारको निर्देशनपछि किन कछुवा गतिमा हिडिरहेका छन् कुलमान ? उद्योगीसँग के छ रिसिभी ?

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अधिकांश मिडियाको उपस्थितिमा बैठकका निर्णय सुनाउँदै तत्काल उद्योगीको काटिएको विद्युतको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको बताइन। 

उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताइन्।

त्यसपछि उद्योगीहरुले केहि राहत पाएको महसुस गर्दै सरकारको निर्णयको स्वागत गरे। महासंघ ,परिसंघ र चेम्बरले समेत सरकारको निर्णयको खुलेर स्वागत गर्यो। 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित भएर आइनपुगेकाले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिन नपाएकाले लाइन जडान हुन नसकेको भनेर प्राधिकरणले आलटाल गरि राख्यो। 

मंगलबारको सरकारको शुकबार बिहान सम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि कुलमानले सरकारको आदेश पालना नगरेको भनेर उद्योगी आकोर्षित भैसकेका थिए। प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । उनीहरुले प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङको हठले अझै पनि कुनै पनि उद्योगमा विद्युत लाइन पुनः नजोडिएको आरोप लगाउदै आएका छन् । 

कुलमानका कारण ढिलाई भएको समाचार सम्प्रेषण भएपछयात आज पुस २७ बिहान नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय गर्यो। 

सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेकाले शुक्रवारबाटै लाइन जोड्न शुरु हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बतायो।  तर शुक्रबार साँझ सम्म कुनै पनि उद्योगको लाइन नजोडिएको उधोगीले अर्थसंसारलाई बताए। उनले भने,'कुलमानले हामीसँग के को रिसिभी लिएको हामीले बुझ्न सकेका छैनौ, एक घण्टा पनि नलाग्ने काम पनि भएन।'

हाम्रो उद्योग झण्डै एक महिनादेखि उद्योग बन्द रहँदा परेको क्षतिलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङका कारण आनाकानी गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।

कुल ६१ उद्योगसँग प्राधिकरणको महसुल विवाद ५ वर्षदेखि चलिरहेको छ। 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको