चन्द्र ढकालको सरकारलाई प्रश्न ,'सबैले राम्रो काम गरेको भनिरहँदा, नतिजा सकारात्मक किन आएन ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा रहेको बताउँदै सबै राजनीतिक दलहरुको साझा एजेण्डा बनेर सुधार नभए दुर्घटना हुनसक्ने तर्फ सचेत गराएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिमा बिहिबार भएको छलफलमा अध्यक्ष ढकालले सरकार र राजनीतिक दलहरु संवेदनशील नहुने हो भने स्वदेशी र विदेशी लगानी हुन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘सबै मिलेर अर्थतन्त्रको जटिलता समाधानमा पहल नहुने हो भने निजी क्षेत्र लगानी बढाउने नभइ कसरी व्यवसायबाट बाहिरिने भन्ने बाटो खोज्ने अवस्था आउनेछ, अध्यक्ष ढकालले भने ।

महासंघ र अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले सार्वजनिक गरको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ ।

अहिले निजी क्षेत्रमा समस्या आउँदा समाधानको उपायको खोजी हुनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले वताए । सरकारभित्र पनि अन्तर निकाय समन्वय नहुँदा समस्या बल्झिदै गएको उनको भनाइ थियो ।

‘सबैले राम्रो काम गरेको भनिरहनुभएको छ, ’ उनले भने, ‘तर नतिजा सकारात्मक आएको छैन ।

मुलतः निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा सरकारको राजश्वमा पनि असर परेको छ । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको घाटा करिब ५० अर्ब रुपैया छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न नसक्दा राजश्वमा चाप परेको हो ।

यसैगरि आगामी लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरि तयार पारिएको कानुन सुधार सम्बन्धि व्यवस्था पारित गर्नुपर्नेमा पनि अध्यक्ष ढकालको जोड थियो । महासंघले करिब एक दर्जन कानुन सुधार आवश्यक रहेको तीन महले सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ ।

सोही अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एक नारायण अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदलले सुधार सुझाव तयार पारि मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई बुझाइसकेको छ ।

अध्यक्ष ढकालले लगानी आकर्षित गर्न तयार पारिएका सुझाव संसदले पारित गर्नुपर्ने बताए ।

सोहि छलफल को कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नीति नियमनहरु बनाउदा सरकारले निजि क्षेत्रलाइ साक्षीको रुपमा मात्र लिने गरेको बताउनु भयो। उनले निजि क्षेत्रले दिएका सुझावहरु नीति नियमनहरुको मस्यौदा तयार पार्दा सरकार ले ध्यान दिएर समावेश गरे देशको अर्थतन्त्रमा अझै सुधार आउने जानकारी दिएका थिए।
सोहि कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले नीति नियमनहरु बनाउने निकायहरुको संख्याको तुलनामा निगरानी गर्ने निकायहरु बडी भएको र यसले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भएको जानकारी गराए।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।