नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)लाई १५ दिनभित्र झन्डै साढे ७ अर्बको बक्यौता भुक्तानी गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । प्राधिकरणले एक पत्र लेख्दै यूटीएललाई तुरुन्तै तिर्न बाँकी दायित्व फरफारक गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कम्पनीलाई विसं २०७३ भदौ २० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरवापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर रकम भुक्तानी गरेको छैन ।
यूटीएलले हालसम्म ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अनुमतित्रको सर्तबमोजिम नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर बक्यौता रहेको हो।
उल्लिखित रकम १५ दिनभित्र नबुझाए खारेजीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने चेतावनी पनि प्राधिकरणले दिएको छ। लामो समयसम्म तोकिएको रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले जेठमसान्तसम्मको समय तोकेर भुक्तानी गर्न निर्देशन गरेको हो ।
साथै जेठ मसान्तभित्र वक्यौता रकम नतिरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस