बलियो सरकारसामू कमजोर पुँजीबजार — लगानीकर्ता छैनन् सन्तुष्ट

गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि स्पष्ट बहुमतसहित गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले कार्यभार सम्हालेयता लगानीकर्ताहरूमा सुरुवाती उत्साह देखिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा सेयर बजारले भने नकारात्मक यात्रा तय गरेको छ। यो अवधिमा पुँजीबजार मुख्यतः संकुचनतर्फ नै धकेलियो।

हुन त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार अल्पकालीन सूचकमा भन्दा दशकौँ लामो संरचनागत सुधार र आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित भएकाले बजारमा केही संकुचन आएको दाबी गर्दै आएका छन्। यसै क्रममा धितोपत्र कसुरमा दीपक भट्ट, शुलभ अग्रवालसहित थुप्रै व्यवसायी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्।

निर्वाचन लगत्तै उत्साहका साथ २९५० बिन्दुसम्म पुगेको नेप्से परिसूचक त्यसपछि लगातार ओरालो लाग्दै हाल २६०० सय बिन्दुको वरीपरी देखिएको छ । सरकार गठनपछिको करिब तीन महिनामा मात्रै सेयर बजारबाट लगानीकर्ताहरूले झन्डै साढे ४ खर्ब रुपैयाँ गुमाएका छन्। बजार पुँजीकरण पनि घटेको छ।  यो बीचमा राजनीतिक वृत्तका ठूला व्यक्तित्वहरूको पक्राउ र राजनीतिक प्रतिशोधका टिप्पणीहरूले बजारको मनोविज्ञानलाई थप कमजोर बनायो। नीतिगत रूपमा सरकारले यो अवधिमा गरेको मुख्य काम भनेको रिक्त रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष पदमा असार ५ गते गोपाल भट्टलाई नियुक्त गर्नु मात्रै रह्यो। बजारमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताहरू अझै 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छन्।

यसै बिषयमा लगानीकर्ता सुवासचन्द्र ढुंगानाले व्यवसायीमाथि धरपकड गर्दा बजारमा डर देखिएको बताएका छन्।

उनी भन्छन्, 'चैत १२ गते २९५० मा रहेको नेप्से अहिले २६५३ बिन्दुको वरीपरी पुग्नु र लगानीकर्ता 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा हुनु चिन्ताजनक छ। सरकारले सुशासनका नाममा व्यवसायीमाथि धरपकड गर्दा बजारमा डर पैदा भयो, कारबाही गर्नुअघि पहिला सुन्ने अनि थुन्ने नीति हुनुपर्छ।'

महत्त्वाकाक्षी घोषणा र कर परिमार्जनका नयाँ व्यवस्था

कार्यान्वयनको पाटो सुस्त देखिए पनि रास्वपा सरकार आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत पुँजीबजार सुधारका योजनाहरू घोषणा गर्न भने निकै अगाडि देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाएका छन्। यद्यपि, यसै बजेटमार्फत लाभकरको दरमा भने वृद्धि गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अल्पकालीन लगानीकर्ता (१ वर्षभन्दा कम अवधि) ले १० प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ता (१ वर्षभन्दा बढी अवधि) ले ७.५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यसअघि क्रमशः ७.५ र ५ प्रतिशत मात्र थियो।

बजेट तथा सरकारको नीतिगत कार्यसूचीमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा भित्र्याउने योजना समेटिएका छन्। बजारमा हुने 'सेयर कर्नरिङ' र 'इन्साइडर ट्रेडिङ' जस्ता अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता सरकारको छ। यसबाहेक, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भित्र्याउन कानुनी सहजता प्रदान गर्ने, धितोपत्र बजार सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसदमा लैजाने, र नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशी बजारमा सूचीकृत भई 'ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट' जारी गर्न सक्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने जस्ता दूरगामी योजनाहरू बजेटमा समेटिएका छन्।

नेपाल सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष तारा फुल्लेलले बजेटमा बढेको करले लगानीकर्तामा नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरे।

उनले भनेका छन्, 'बजेटमा बढाइएको पुँजीगत लाभकरले लगानीकर्तामा ठूलो मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ, सरकारले यो कर तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आउनुभएको छ, अब उहाँलाई अल्मलिने छुट छैन, जसरी पनि बजारलाई स्थिर बनाउनुपर्छ।'

वाचापत्रको प्रतिबद्धता

निर्वाचनका समयमा रास्वपाले अघि सारेको वाचापत्रमा पुँजीबजारलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना बनाउने संकल्प गरिएको थियो।

धितोपत्र ऐन, २०६३ मा परिमार्जन गर्दै धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने तथा नेप्से र सिडिएसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्ने दलको मुख्य एजेन्डा रहेको छ। प्राथमिक सेयर निष्कासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै बुक बिल्डिङलाई पारदर्शी बनाउने र निष्पक्ष बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने योजना वाचापत्रमा उल्लेख छ।

दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बन्ड र 'इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड' लाई सक्रिय बनाउने, वर्षौँदेखि अड्किएको कमोडिटी बजार (वस्तु विनिमय बजार) सञ्चालनका लागि 'पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन' ल्याउने जस्ता विषयमा रास्वपाले जोड दिएको छ। साना लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता चलाउने र सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा सुशासन ल्याउन 'स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली' अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ। पुँजीबजारलाई काठमाडौंको घेराबाट बाहिर निकाली डिजिटल प्रविधिमार्फत देशभरका युवा र नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने रास्वपाको दीर्घकालीन लक्ष्य भए पनि, सरकारको प्रारम्भिक कार्यसम्पादन सुस्त रहेकाले यी योजनाहरूको सफल कार्यान्वयन आगामी दिनमा सरकारले चाल्ने व्यावहारिक कदम र आगामी मौद्रिक नीतिमा निर्भर रहने देखिन्छ।