सरकारले समस्याग्रस्त २० वटा सहकारीमध्ये तीन वटा सहकारीको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गराएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ्ग एन्ड क्रेडिट को—अपरेटिभ लिमिटेड र स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार मन्त्री अधिकारी र मन्त्रालयसँगको निरन्तर समन्वय र अग्रसरतामा यसअघि नै समस्याग्रस्त घोषित ३ सहकारीको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गराउन सफल भएको बताए ।
मन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त रहेका अन्य १७ वटा सहकारीको समस्याको स्थायी समाधानका लागि पहल गरिरहेको पनि बताए ।
पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका, दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्तउन्मुख रहेका र तेस्रो चरणमा सहकारीमा देखिएको समस्याहरूको स्थायी समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ । मन्त्री अधिकारीको अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी बचत फिर्ताको कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सो बमोजिम गठन हुन नसकेका संरचनाहरूः कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सुचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना तथा गठनको प्रक्रिया समेत अघि बढेको जानकारी दिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस