पुराना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउँदै बालेन सरकार

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा पुराना कर्मचारीलाई ससम्मान बिदाइ गर्न विशेष स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कर्मचारी संयन्त्रलाई पुनःसंरचना गर्ने योजना सार्वजनिक हुने भएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने बजेट भाषणमा स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रमका लागि आवश्यक अतिरिक्त बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रशासनिक खर्च कटौती र सरकारी संरचना सानो तथा प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेका थिए । सोही नीति अनुरूप मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरिएको छ भने अनावश्यक विभाग र कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । कार्यालय तथा संरचना घटाइएपछि प्रभावित कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम लागू गर्न लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐनबमोजिम ५० वर्ष उमेर पूरा गरेका र पेन्सन पाउने अवस्थाका कर्मचारीहरूले यो योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई सेवा अवधिमा अधिकतम ७ वर्षसम्म थप गरी पेन्सन गणना गरिनेछ । साथै, अवकाशअघि एक तह माथिको पदमा बढुवाको सुविधा पनि प्रदान गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।