ऋण मिनाहाको माग पुरा नगरे फेरी चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने लघुवित्त पीडितहरुको चेतावनी

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिले ३१ महिनादेखि संघर्षमा रहँदा पनि सरकारले समस्या समाधानको कुनै पहल नगरेको बताएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुले पीडितको मागप्रति सरकार गम्भीर बन्न नसकेको बताएका हुन् ।

वित्तीय शोषणका कारण एक हजार पाँच सयभन्दा धेरैले आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुपरेको र लाखौं घरबारविहीन बनेको अवस्थामा समेत सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरुले अर्थतन्त्रभित्र रहेका विकृति र विसंगतिको अन्त्य, जनपक्षीय मौद्रिक नीति कायम गर्नुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरुले लगाएको अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, नीतिविपरीत काम गर्ने वित्तीय संस्थाहरु खारेज हुनुपर्ने, पीडितहरुको कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा गर्नुपर्ने, वित्तीय शोषणबाट पीडितहरुलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

साथै, उनीहरुले संघर्षको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् । संघर्ष समितिको केन्द्रीय समिति बैठकले साउन १५ देखि ३० गतेसम्म सबै सम्बन्धित निकायहरुमा भेटघाट गर्ने, भदौ १ गतेदेखि देशभर वृहत दवाबमुलक कार्यक्रमहरु गर्ने, असोज १५ गतेसम्ममा देशभर जिल्ला भेलाहरु सम्पन्न गर्ने, कात्तिकदेखि लघुवित्त संस्थाहरुका कर्मचारीहरुलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउनेलगायतका संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।