अर्थ संसार, काठमाडौँ– विद्युत् चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना मातहतका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्न शुरु गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायसँग प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यस्तो सम्झौता यसअघि नै गरिसक्नुभएको थियो ।
प्राधिकरणको प्रणालीमा हाल २२.९ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २.९ प्रतिशतले चुहावट घटाएर २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यका साथ कार्यसम्पादन करार सम्झौता शुरु गरिएको हो ।
आगामी तीन वर्षभित्र प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रणालीमा रहेको चुहावटमध्ये वितरणतर्फ १६.८२ को चुहावटलाई चालु आवमा ३।६४ प्रतिशतले घटाएर १३.१८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । एक प्रतिशत मात्रै विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न सक्दा प्राधिकरणलाई वार्षिक रु एक अर्ब नाफा हुने बताइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत गत कात्तिकसम्मको चुहावट १५।९२ प्रतिशत छ । असारसम्ममा यसलाई घटाएर १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट रहेकाले त्यसलाई कम्तीमा पनि ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने ग्राहक तथा वितरण सेवाका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता शुरु गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख बज्रभूषण चौधरीसँग शनिबार कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु भएको प्रवक्ता प्रकल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुनिलकुमार ढुंगेलले र चौधरीले क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १७ वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग सम्झौता गर्नुभएको छ ।
सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले प्राधिकरणले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा लिइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
ग्राहक तथा वितरण सेवा अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग त्यस्तो सम्झौता गरिसकेपछि प्राधिकरणले जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख, विद्युत् केन्द्र प्रमुख र उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादनसम्बन्धी विवरण समेटिएको छ ।
हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको लक्ष्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
कार्यसम्पादनअनुरुप लक्ष्य हासिल गर्नेलाई बढुवामा सहज गराउने, विदेशमा आयोजना तालिम, कार्यशाला गोष्ठी जस्ता कार्यक्रममा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैरनगद प्रोत्साहनसमेत दिइनेछ । पचास प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी सोही अनुसार नम्बर बढुवाका लागि नम्बर दिने र नगद तथा गैरनगद प्रोत्साहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र सक्षम बनाउन सम्झौता गरिएको बताउनुहुन्छ । मिटर माग्न तथा विद्युत् लोड स्वीकृतिका लागि आउने ग्राहकलाई कर्मचारीले दुःख दिएको, पारदर्शी तवरले मिटरको अध्ययन नभएको जस्ता गुनासा पछिल्लो दिनमा बढेको छ ।
यस्तै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको औद्योगिक ग्राहकको मिटर रिडिङमा अनियमितता भएको जस्ता गुनासा बढेपछि प्राधिकरणले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपरेको उपकार्यकारी निर्देशक ढुंगेलको भनाइ छ । रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस