उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँटको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने बताएका छन् ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ माथि सांसदहरुले राखेको विरोधको सूचना सम्बन्धमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने,‘बजेट चाहीँ पालिका र वडामा बाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ, विकास निर्माणका कामका नीतिहरु हामीले बनाऔँ भन्ने जुन कुरा छ । सभामुख महोदय झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला तर यसरी देश बन्दैन । त्यसकारण यो विधेयक हाम्रो विधेयकको जगमा आएको छ ।’
संघीय सरकार र संसदले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने तथा बजेटको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने उनले जिकिर गरे । सो क्रममा उनले आफू नयाँ बजेट तयार गर्ने क्रममा गोजीका आयोजना अन्त्य गर्ने पक्षमा रहेको पनि बताए । यसका लागि सांसद र संसद्को सहयोग अपेक्षा गरेको उनले बताए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस