४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत बारा–ढल्केबर खण्ड निर्माण सम्पन्न

देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत ढल्केबर–बारा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनदेखि पश्चिमतर्फ पर्ने महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट हुँदै बारा र मकवानपुरको सीमानामा पर्ने सरस्वती डाँडासम्मको १०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

धनुषाको ढल्केबरबाट पूर्वतर्फ पर्ने सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण निर्माण सम्पन्न भई गत असारबाट सञ्चालनमा आइसकेको छ । 

ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् प्रवाहलाई थप सहज बनाउन रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर (चपुर) बजार नजिक रहेको जङ्गलसम्मको करिब ६० किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटलाई १३२ केभीमा सञ्चालनमा (चार्ज) ल्याइएको छ ।

हाल चालु रहेको पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई उक्त स्थानमा ट्यापिङ गरी बिहीबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ र पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ विद्युत् पठाउन हाल रहेको पूर्वाधार संरचनाको बाधा हटाउन निर्माण सम्पन्न भएको ४०० केभीलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको बताए ।

हाल देखिएको ऊर्जा अभावलाई समाधान गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट दिउँसो थप विद्युत् भारतबाट आयात गर्न सकिने उनको भनाई छ । यसबाट कुलेखानी जलाशय, माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, मध्यमस्र्याङदीजस्ता अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पानी दिउँसो जम्मा गरी साँझको पिक र राती चलाउन सकिने र यसबाट ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप सहज हुनेछ घिसिङले बताए ।

घिसिङका अनुसार वर्षायाम सुरु भएपछि देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ प्रवाह गरी भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण बढाउन सकिन्छ । साथै हाल चालु रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको कन्डक्टर फेरेर क्षमता बढाउने काम अगाडि बढाउन सहज भएको छ । प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौंडादेखि ढल्केबरसम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने) को काम गरिरहेको छ । 

पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमताबृद्धि गर्न हेटौंडादेखि ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागेको हो । यसमध्ये हेटौंडाबाट बाराको पिलुवा सबस्टेसनसम्मको दुबै सर्किटको तार पर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । ढल्केबरबाट सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको एउटा सर्किटको काम सम्पन्न भएको छ । स्थानीयको अवरोधका कारण लालबन्दीभन्दा अगाडि तार फेर्ने काम रोकिएको छ । 

तार फेर्न लाइन बन्द (सट डाउन) गर्नुपर्ने र यसले गर्दा त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति नै प्रभावित हुने भएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अब ४०० केभीलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएकाले उक्त लाइनबाट विद्युत प्रवाह गरी तार फेर्ने काम अगाडि बढाउन सकिने भएको हो । अहिले पुरानो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट करिब २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुँदै आएकोमा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता बृद्धि भई करिब ४ सय  मेगावाट प्रवाह हुन्छ । यसबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत्लाई ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्याङस्थित हेटौंडा सबस्टेसनबाट  इनरुवा सबस्टेसम्मको  २ सय ८८ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ ।

यस खण्डअन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब ८ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । हटिया क्षेत्रमा १६ वटा र हेटौडा–११ स्थित थानाभ¥याङमा २ वटा गरी १८ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छन् । बाँकी २ वटा टावर निर्माणाधीन छन् । आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजना  अन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैंकको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।