नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तीविरुद्ध परेको ‘रिट’ हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । दुई जना अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालतमा सरकारले डा. गुणकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै रोक्न ‘रिट’ दायर गरेका थिए ।
शुक्रबार सर्वोच्चमा दायर रिटको पूरक निवेदनको पेसीअधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाको तर्फबाट आजका लागि तोकिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासको ४० औं नम्बरमा पेसी चढेको सो मुद्दा आज हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो । गभर्नर छनोटको प्रक्रिया नै सुरु नभई हल्लाको भरमा गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले प्राथमिकतामा नराखेको हो । गभर्नर कुनै आवेदन दिएर छानिने पद नभई छनोट समितिले योग्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने प्रावधान छ ।
चैत २४ गते नै नियुक्त गर्नुपर्ने गभर्नर वैशाख ७ वितिसक्दा समेत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएका कारण चैत २५ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ। रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिको प्रबन्ध गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर दिन सकेको छैन। इतिहासमै पहिलो पटक निमित्तको भरमा राष्ट्रबैक चलेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस