एमआरपीमा देखिएको अन्यौलताबारे चेम्बरद्धारा सरकारको ध्यानाकर्षण

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लागू गर्ने प्रक्रियामा देखिएको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, अर्का उपाध्यक्ष नीलकण्ठ चौलागाईसहित चेम्बरका पदाधिकारी र व्यवसायीहरूको टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर उपभोक्ता तथा बिक्रेतालाई पर्याप्त जानकारी र सचेतना प्रदान गरेपछि मात्र एमआरपी लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

चेम्बरले एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र आपसी सहमति आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेको छ। चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, 'गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार हो। यो अधिकारबाट उपभोक्ता वञ्चित नहोऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्न तथा बजारमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार–प्रसार र सचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाइनु आवश्यक छ। तर, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कुनै पूर्वतयारी र संवादबिना एकतर्फी रूपमा एमआरपी लागू गर्न खोज्दा कानुन पालना गर्ने व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्।'

अध्यक्ष अग्रवालले औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण पहिले नै कमजोर अवस्थामा रहेको बताउँदै, हाल विभागले अपनाइरहेको कठोर निगरानी र कारबाहीको कारण स्थिति अझ जटिल बन्ने चेतावनी दिए। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ बमोजिम सम्पूर्ण स्वदेशी तथा आयातित वस्तुहरूमा एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य गर्न विभागले जारी गरेको सूचना र त्यसअनुसारको बजार अनुगमनले उद्योगी-व्यवसायीहरूमा निराशा फैलिएको चेम्बरको भनाइ छ।

एमआरपीसम्बन्धी हाल देखिएका विवाद र समस्या प्रचार–प्रसार तथा आपसी संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिएका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।