नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेल राज्यको नीतिका कारण क्रसर क्षेत्रको ४ खर्बको लगानी जोखिममा रहेको बताएका छन् । अर्थ संसारको ‘अर्थ संसार बहस’ मा कुरा गर्दै राज्यले लिएको नीतिका कारण क्रसर उद्योग जोखिमा परेको बताएका हुन्. ।
राज्यको दुरी सम्बन्धी मापदण्डका कारण क्रसर उद्योगहरु नविरण नभएको र व्यवसायीहरु निकै पिडामा रहेको भन्दै राज्यले त्यस विषयमा ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरु व्यवसाय छोडेर जान पनि नसक्ने र सञ्चालनका लागि पनि ऐन कानुनका कारणले निकै दुःख पाएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । क्रसर उद्योगबाट वार्षिक रुपमा ५ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकिने भएकाले राज्यले सोही अनुसार योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ । यो क्षेत्रले ५० हजारलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्रले पछिल्लो समय रोजगारी पनि कम हुँदै गएको न्यौपानले बताए ।
मूलुक समृद्ध बनाउनका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘देश निर्माणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक पर्छ । यसका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्छ,’ उनले भने ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस