सहकारी विभागको एकीकृत निर्देशिका २०८२:- नगदको सुरक्षा र बीमा अनिवार्य

सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एकीकृत निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ। असार ३२ गते बसेको विभागको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निर्देशिका संशोधन गरी सार्वजनिक गरिएको हो।

निर्देशिकाले नगद सुरक्षादेखि ऋण असुली, पदाधिकारीको उत्तरदायित्व, तालिम अनिवार्यता र कार्यकालको सीमा जस्ता विषयहरूलाई समेटेको छ।

संस्थाहरूले अब काउन्टर, ढुकुटी तथा मार्गस्थलमा रहेको नगदको उचित सुरक्षा व्यवस्थासहित बीमा अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीको लापरवाही वा बदनियतका कारण क्षति भएमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, ऋण समयमा असुल गर्नुपर्ने र असुल नभएमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान छ। नियम विपरीत लगानी गरिएर ऋण असुल हुन नसकेमा निर्णयमा संलग्न सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरू जिम्मेवार हुनेछन्। निर्देशिकाले एउटै परिवारका दुईभन्दा बढी सदस्य एकै सहकारी संस्थाको समितिमा एउटै अवधिमा बस्न रोक लगाएको छ। साथै, निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूले तीन महिनाभित्र सहकारीसम्बन्धी तालिम लिनुपर्नेछ।

कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी एकै तहको सहकारी संस्थाको पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी विभागले नयाँ निर्देशिका सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका लागि महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिएको जनाएको छ।

पूर्णपाठ-:

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।