राज्यले गुजारा गर्न खाडी गएकाहरुलाई निचोरेर लगानी गर भनिरहेको छ - श्रम बिज्ञ गुरुङ

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्सको हिस्सा एक चौथाइ रहेको छ ।

रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानेको यर्थात् बीच विदेशमा नै ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या पनि उच्च रहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा विदेशमा ज्याउन गुमाउनेको संख्या ६ हजार ६०६ जना रहेको छ । यो भनेको वार्षिक औषत १ हजार ३२१ जना हुन आउँछन् । पछिल्ला १७ वर्षको तथ्यांक हेर्दा रोजगारीमा विदेश गएका १४ हजार ८१७ जना नेपालीले विदेशमा आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) मा मात्रै रोजगारीमा गएका १ हजार ५१७ जना नेपालीले विदेशी भूमिमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

विदेशमा रोजगारीका लागि भएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स पनि वार्षिक रुपमा बढी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछन् ।

गत आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म) विदेशमा रहेका नेपालीहरुले १५  खर्ब  ३२ अर्ब  ९३ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका छन् । विदेश बाट आएको रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएन भनेर सरकारले निरन्तर रुपमा भन्दै आइरहेको छ । रेमिट्यान्सको सहि सदुपयोग कसरी गर्ने र श्रमिकको ज्यान जोगाउन कसले के गर्नु पर्ला ? यसै विषयमा केन्द्रीय रहेको अर्थसंसारका महेन्द्र शाहीले श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएन भन्ने कुरा छ । यसमा तपाइको धारणा के छ ? 

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु लगानी गर्न भन्दा पनि उनीहरु आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नका लागि हो । परिवारको खान लाउन, बालबालिकाको शिक्षा र घरको छाना छाउनका लागि गएकाहरु हुन् । उनीहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेरनन् भन्नु नै गलत छ । चाउचाउको फ्याक्ट्रि खोल्छु भनेर गएको हो र ? पहिला आफ्ना बालबच्चा, श्रीमती, आमा बाबुलाई खुवाउनु पर्ने, लगाउने समस्या समाधान गर्ने तथा शिक्षा दिनु पर्ने बाध्यता छ । त्यो बाट बच्यो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्तिले घडेरी किन्ने होला । घर बनाउने होला । जुन उसको आवश्यकता हो । यस्तो अवस्थामा उद्योग कलकारखानामा लगानी कसरी गर्छ । 

व्यक्तिगत आवश्यकता पुरा गर्न गएकाहरुबाट राज्यले किन लगानीको अपेक्षा गरेको होला ? 

राज्यले लगानी गरेन भन्नु नै बेकार छ । किन भने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु त्यसका लागि गएको नै होइन ।

बालबच्चालाई खान लाउन दिने र राम्रो शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विदेश जानु परेको हो । त्यहाँबाट बचत भयो भने पनि उसले आफ्नो लागि घर बनाउने जग्गा जोड्ने विषयमा सोच्छ । लामो समय बसेर बचत गरेपछि सबैको ध्यान घडेरीमा छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने विषयमा नै उनीहरु ढुक्क छैनन् । कमाउने व्यक्तिको प्राथमिकतामा जे छ त्यो नै गर्ने हो । अर्काको पैसालाई सरकारले योजना बनाउनु हुँदैन् । जोसँग पैसा छ उसको आवश्यकता के हो त्यसमा नै खर्च गर्ने हो ।  कमाउँदै गए सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै उसको आवश्यकता र प्राथमिकता जानकारी हुन्छ । यसले गर्दा राज्यले लगानी गर भनेर हुँदैन । त्यसका लागि लगानी सुरक्षित गर्ने तर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनु पर्छ । लगानी गरेन भनेर मात्रै हुन्दैन । राजगार बढाउँ, हाइड्रोमा लगानी गर भनेर मात्रै हुदैन । 

विदेशमा कमाएको पैसालाई सरकारले लगानी भएन भन्दा पनि लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका के गर्नु पर्ला ? 

सरकारले उनीहरुलाई आकर्षण हुन र फाइदा हुने योजना ल्याउनु परो । बैंकको भन्दा बढी ब्याजद दिन्छौँ र सुरक्षित पनि हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनका लागि राज्यले योजना बनाउनु पर्छ । लगानीमा राज्यले बीमा गरिदिन्छौँ भनेर पनि भन्नु परो । 
धनीहरुले पैसा लगिरहेको छ । तर राज्य गरिवहरुलाई निचोरेर लगानी गर भनेको छ । साउँदी गएकोको कमाइ कति हुन्छ र ? उत आफ्नो गुजारा चलाउनका लागि गएको हो । लगानी गर्नका लागि पनि उनीहरुसँग रकम पनि हुँदैन । 
उत्पादनशील क्षेत्रमा जोडिएको विषय आएन भन्ने विषयमा उनीहरु लगानी गर्ने भन्दा पनि खान लाउनका लागि गएकाहरुले लगानी गरेन भन्नु नै हास्यास्पद छ । आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्नका लागि गएकाहरुबाट ठूलो अपेक्षा गर्न सकिदै छ । बेकार मात्रै हो । बालबच्चालाई खुवाउन पियाउनका लागि गएको हो । केही बचत भए पछि उनीहरुले घर बनाउँछ । घडेरी किन्छ । उसको प्राथमिकता अनुसार खर्च गर्ने भएकाले उत्पादनशिल क्षेत्रमा आउन सक्दैन । 

यसरी हेर्दा त पसिना बगाउन विदेश गएका व्यक्तिको आवश्यकता राज्यले निर्धारण गरिदिए जस्तो भयो नि है ? 

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन भनेर भन्नु भनेको त राज्यले नै आवश्यकता निर्धारण गरेको जस्तै हो नि । सरकारको ठूलो योजनामा लगानी गर्नका लागि विदेश गएको पनि होइन । योजनामा पैसा हाल भनेर विश्वास दिलाउनका लागि काम गर्ने भन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएन भन्ने मात्रै कुरा सुनिन्छ । विदेशमा गएकाहरुलाई आकर्षित गर्ने योजना तर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने हुन्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएर ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या पनि धेरै नै छ । यसलाई कम गर्नका लागि के गर्नु पर्ला ? 

सबै भन्दा ठूलो कुरा भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जानु भन्दा पूर्वको तयारीमा ध्यान दिनु पर्छ । यस्तो विषयमा सुधार नआएसम्म विदेशबाट लाश आउने क्रम रोकिदैन । हाम्रोमा दिने ओरेन्टेशन पनि औपचारीकतामा मात्रै सिमित रहेको अवस्था छ । मेडिकल टेस्टमा पनि यहाँ पास हुन्छ । विदेश गएर असफल हुन्छ । यस्ता कुरामा सुधार नभएसम्मका यस्तो समस्या समाधान हुँदैनन् । 
समस्या विदेशमा भन्दा पनि हाम्रोमा नै हो । धेरै कुरा जानकारी लिएर नजाने कुराले अहिलेको समस्या आएको छ । 

अभिमुखिकरण र स्वास्थ्य परीक्षण राम्रो नभएकाले नै मृत्यु बढेको हो त ? सरकारी तथ्यांकले त सवारी दुर्घटनालाई मुख्य कारण मानेको छ ? 

सडक दुर्घटना नै मुख्य कारण हो भने त्यसका विषयमा जानकारी दिएर पठाउनु परो । जे कारणले मृत्यु बढेको हो त्यसलाई न्यूनिकरण गर्ने तर्फ राज्यल ध्यान दिनु परो । वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याण्डकारी कोषमा पनि रकम छ । त्यो रकम नै प्रयोग गरेर मृत्युको कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई कम गर्न पूर्व तयारी गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

राज्यले गर्न सक्ने, अब श्रमिक आफैले यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला ? 

श्रमिकले पनि जानु भन्दा पहिले र काम गर्दा पनि सजकता अपनाउनु पर्यो । कम्पनीको बारेमा, गर्नु पर्ने कामका विषयमा जानकारी लिएर जानु परो । विदेश जाँदा तालिम लिएर जाँदा धेरै राम्रो हुन्छ । त्यो कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीहरुसँग सकेसम्म सम्पर्क गरेर जाँदा त्यही अनुसार सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।  सरकारले गरेन भन्दा पनि आफै सजग भएको खण्डमा दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ । त्यस तर्फ श्रमिकले नै ध्यान दिनु पर्छ । आफ्नो शरिरको ख्याल आफैले गर्नु पर्ने हुन्छ ।