इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा चौतर्फी विरोध, रिडिङ मेसिनबिनै जनताबाट रकम असुल्ने ध्येयमा सरकार

ट्रायल पास गर्नेहरुलाई समयमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसन्स) दिन नसकेको सरकारले असोज १ गते देखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, पर्याप्त तयारी बिना नै गरिएको यो निर्णयले सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । अहिले यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा चौथर्फी विरोध भइरहेको हो ।

सामान्यतया सवारीसाधनमा यो परम्परागत प्लेटभन्दा केही फरक देखिने नम्बर प्लेट हो । यसको स्वरुप, संरचना र रचना सबै पहिलेभन्दा फरक रहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खासगरी क्यमेरा, जीपीएस ट्राकरजस्ता अत्याधुनिक उपकरणबाट सम्बन्धित सवारी पहिचानका लागि सरकारले सवारी नम्बरप्लेटमा यसलाई लागू गर्न खोजेको जनाएको छ । यो नम्बरप्लेट आलुमिनमले बनेको हुन्छ भने प्लेटमा रहेका नम्बरहरु पहिलेजस्तो छापिएका नभई कुँदिएका हुन्छन् । तर विडम्बना नेपाल सरकारसँग यो प्लेट पढ्ने अहिलेसम्म मेसिन नै छैन ।

गत साउन २० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेशमन्त्री तथा सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णय भएको थियो । रिड गर्ने मेसिन विनै देशभर लागू गर्न लागिएको यो नम्बर प्लेटले आम सर्वसाधारण माथि राज्यले ज्यादति गरिरहेको गुनासो बढेको छ ।

नेपाल सरकारले २०८० वैशाख १४ मा राजपत्रमा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबारे एउटा निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमा भनिएको थियो– ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी लिपि वा अंग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनुपर्नेछ ।’ तर आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध गएर अहिले सरकारले ‘दुवै लिपिको मिश्रितमा हुनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थालाई ठाडै अवज्ञा गरी जबर्जस्ती रुपमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयबाट हौसिइएको यातायात व्यवस्था विभागले पनि यसलाई भदौ ८ गते नै अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो निर्णयले एक खालको सरकारी आतंक पैदा भएको छ । योसँगै असोज १ देखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्नेछ । यसका लागि इम्बोस्ड नम्बर राख्दा मोटरसाइकलले २ हजार ५००, तीनपांग्रेलाई २ हजार ९००, चारपांग्रेलाई ३ हजार २०० र गह्रौँ लोड बोक्ने सवारीको हकमा ३ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सर्वोच्चले बाटो फुकाइदिए पनि आम तहमा भने सरकारी निर्णयको तीव्र विराध भइरहेको छ । विशेषगरी देशको पहिचान नै मेटिने गरी निर्णय भएको भन्दै भाषाविद्, बौद्धिक तहबाट यसको विरोध भइरहेकामा सोमबार मात्रै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले यसको अवज्ञा गर्न आह्वान गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वाधारविना नै विदेशी प्रविधि भित्र्याएर नागरिक र यातायात व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको आरोप लगाएको छ । ‘सरकार, प्रत्यक्ष सरोकारहरू पक्षहरूबीचको छलफल संंवादबीच देखिएका अव्यवहारिक विषयहरूको संशोधन सुधारबिना सार्वजनिक, पर्यटन र ढुवानी, निजी प्राइभेट सम्पूर्ण यातायात क्षेत्रको तर्फबाट सो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्नु हुन अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।