सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकको खर्चमा राष्ट्र बैंकको सर्तैसर्त, सहुलियत कर्जामा शून्य प्रतिशत जोखिमभार

नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकमा हुने खर्चमा सर्तैसर्त राखेको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षमा सर्तैसर्त राखेको हो ।

निर्देशन अनुसार केन्दीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, पूर्वाधार विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्था समेतको नाममा परिपत्र जारी गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो हरेक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्य राष्ट्र बैंकबाट जारी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ (प्रथम संशोधन, २०८२)’ बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

यो मार्गदशनअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्तले गर्ने यो शीर्षकअन्तर्गतको खर्चलाई अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनुअघि नै सो अर्धवार्षिकभित्र हुने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकअन्तर्गतको खर्चको सूची राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ । यस्ता संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको परिचालन सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी अर्धवार्षिक अवधिमा गरिने क्रियाकलापको सूची सम्बन्धित अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यो मार्गदर्शन जारी भएपछि पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेश गर्न सकिने मागदर्शनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकको लागि छुट्याइएको रकमको ६० प्रतिशत सोही वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ । यसको लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तो खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दिगो विकास लक्ष्यलगायतमा क्षेत्रमा हुनुपर्ने मागदर्शनमा उल्लेख छ । संस्थाको ब्रान्ड प्रवद्र्धन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमको प्रायोजन, राजनीतिक दलका कार्यक्रमलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, ¥याली तथा विज्ञापनजस्ता कार्यमा गरिएको खर्च तथा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको प्रभाव समूहका व्यक्ति वा आफूसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा प्रदान गर्ने, पेस्ट वा कार्यक्रममा ब्रान्डिङ हुने उद्देश्यले प्रायोजन गर्ने गरी खर्च गरिने खर्च यसअन्तर्गत राख्न नपाइने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

यसबाहेक ठूला विकास आयोजनामा गरिने खर्च तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा गरिने खर्चलाई समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकको खर्चमा समावेश गर्न नपाइने भएको छ । मार्गदर्शनको कार्यान्वयनमा ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमार्फत् गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा योगदान पुर्याउनु रहेको रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जामा शून्य प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको अनुदान रकम राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराउने छ ।’ उक्त कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्रवाह गरी नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने ब्याज अनुदानवापतको रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकारमाथिको दाबी सरह शून्य प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसअनुसार बैक तथा वित्तीय संस्थाले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिकरुपमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।