राष्ट्रपतिको कदम विधिको शासनविपरीत : बार एसोसिएसन

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। संघीय गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि सीधा प्रहार हुने गरी राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद् विघटनको निर्णयले विधिको शासनलाई नै कमजोर पारेको बारको ठहर छ।

संविधान, लोकतन्त्र र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध संस्था बार एसोसिएसनले आज सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “राष्ट्रपतिबाट भएको संसद् विघटनको कदम स्वेच्छाचारी मात्र नभई सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी आदेशविपरीत समेत छ।”

बार एसोसिएसनले यस्तो कदमले मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति जनताको विश्वास खस्काउने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशी संघीयताजस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई गम्भीर चुनौती दिने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरिएको छ।

महासचिव वकिल केदारप्रसाद कोइराला र अध्यक्ष वकिल प्राध्यापक डा. विजयप्रसाद मिश्रले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको अक्षरशः पालना र संवैधानिक सर्वोच्चताको पुनर्स्थापना तत्काल गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ।

बार एसोसिएसनले लोकतन्त्रको रक्षा र संवैधानिक मूल्य–मान्यतामाथि आघात पुग्ने कुनै पनि कार्यलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिंदै नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउन सचेत रहन आह्वान गरेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।