अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई पुनः सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन्। ठाकुर यसअघि पनि यही पदमा काम गरिसकेका थिए।
मन्त्री खनालले उनलाई नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् निगरानी सूचीबाट हटाउने मुख्य जिम्मेवारी दिएका छन्। हाल नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवाद वित्तसम्बन्धी कमजोरीका कारण उक्त सूचीमा परेको हो। महानिर्देशक ठाकुरले नेपाललाई दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने लक्ष्यसहित कार्य अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्। यदि समयमा सुधार गर्न नसकिए नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम रहेको र यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने उनले बताए।
ठाकुरले यो काम त्यति सजिलो नभएको र यसका लागि सबै निकायले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार यसका लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक छ। प्रारम्भिक रूपमा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार्नु पर्ने र त्यसपछि कानुन तथा नियमावलीहरूमा आवश्यक परिमार्जन गरिने उनले बताए। प्राविधिक तयारीहरू धेरै हदसम्म पूरा भइसकेको र अब ठोस नतिजा देखाउने समय आएको उनको भनाइ छ। पाकिस्तानले करिब ११ वर्षसम्म ग्रे लिस्टमा रहेर ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालका लागि पनि यो विषय अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गरेका छन्।
हाल सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग दुवै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा छन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस