अर्थतन्त्रको निराशाजनक अवस्था र सुधारकाे बाटो

गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यकाे ८० प्रतिशत हाराहारीमा अर्थात्  १२ खर्ब पनि राजश्व उठन  सकेन। वैदेशिक र आन्तरिक र वैदेशिक ऋण मात्रै झन्डै ५०० अर्ब अर्थात् ५ खर्ब  उठाउनु परेको र ऋणकाे भार बढदै गएको स्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित  याे आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ काे  भदौ महिना  सम्मकाे देशकाे आर्थिक अवस्था  निम्नानुसार रहेको छ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति १.८७ प्रतिशत रहेको छ।कुल वस्तु निर्यात ८८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४७ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ।कुल वस्तु आयात १६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३०५ अर्ब १६ करोड पुगेको छ।कुल वस्तु व्यापार घाटा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२५७ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ।

कुल निर्यातमा अन्तिम उपभोग्य, मध्यवर्ती र पुँजीगत वस्तुको अनुपात क्रमशः ६९.३ प्रतिशत, २९.९ प्रतिशत र ०.८ प्रतिशत रहेको छ।

कुल आयातमा अन्तिम उपभोग्य, मध्यवर्ती र पुँजीगत वस्तुको अनुपात क्रमशः ३६.८ प्रतिशत, ५४.३ प्रतिशत र ८.९ प्रतिशत रहेको छ।विप्रेषण आप्रवाह ३३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ३५२ अर्ब ८ करोड पुगेको छ।चालु खाता रु.१३० अर्ब ६९ करोडले बचतमा रहेको छ।शोधनान्तर स्थिति रु.१५३ अर्ब ६८ करोड बचतमा रहेको छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) रु. २ अर्ब ७१ करोड रहेको छ।कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२८८१ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ।विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.७ महिनाको वस्तु आयात र १६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ।२०८२ भदौमहिनाको विप्रेषण आप्रवाह रु. १७४ अर्ब ६७ करोड रहेको छ।

नेपाल सरकारको खर्च रु.१८० अर्ब १७ करोड र राजस्व परिचालन रु.१५७ अर्ब ५३ करोड रहेको छ।

विस्तृत मुद्राप्रदाय ०.३ प्रतिशतले बढेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ०.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.९ प्रतिशतले बढेको छ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २.७५ प्रतिशत र ९१-दिन अवधि भएको ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.१३ प्रतिशत रहेकोछ।

वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ३.९६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत व्याजदर ७.६६ प्रतिशत रहेकोछ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या २७६ पुगेको छ।

सर्वसाधारण जनताको क्रयशक्ति नभएको 

मुद्रास्फीति दर १.८७% मात्र रहेकाले बजारमा मूल्य स्थिरता देखिन्छ, तर यसले समग्र माग कमजोर रहेको सङ्केत पनि दिन्छ।निर्यात ८८.६% ले बढे पनि आयातको परिमाण धेरै भएकाले व्यापार घाटा २५८ अर्बले उच्च रहेको छ। उत्पादन र राेजगारी बृद्वि गरेर उत्पादन नहुने खालका प्रशाेधित  वस्तुकाे निर्यातकाे बाहुल्यता रहेको छ।निर्यातमा उपभोग्य वस्तु र आयातमा मध्यवर्ती तथा पुँजीगत वस्तुको हिस्सा उच्च्च भएकाले उत्पादन क्षमता सीमित रहेको र व्यापार संरचना कमजोर रहेको देखिन्छ।

विप्रेषण ३३.१% ले बढेको छ, जसले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा पुर्याएको छ र विप्रेषण नै बाह्य स्थिरताको आधार रहेको देखिन्छ।

आर्थिक अवस्था सुधारकाे पाटाे

देशको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न सुशासन कायम गर्न जरुरी छ।यसका लागि अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध प्रभावकारी रुपमा कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। साथै राज्य सत्ताकाे दुरुपयोग गरि अकुत सम्पत्ति कमाउने हरुकाे सम्पत्ति जफत गरि राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ। यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ ।

 विदेशी मुद्रा १९.७ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति भएकोले बाह्य क्षेत्रमा मजबुती देखिन्छ।जबकि ६ महिनाकाे आयात धान्ने विदेशी मुद्रा भए पुग्नेमा यस्तो अधिक संचिति उत्पादन र राेजगारमुखी क्षेत्रमा  सरकारी सुरक्षणमा परिचालन गर्दा   आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सक्तछ।

विधुतीय सवारीसाधन ,चुल्होकाे प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास आयातलाई न्यून गर्दै व्यापार घाटा घटाउनु पर्दछ। मन्त्रालय,विभागहरुमा व्यक्तिगत सवारीसाधन ,सवारी चालक,पेट्रोल र मर्मतसम्भार सुविधा खर्चको सट्टामा सामुहिक परिबहन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।

 स्थानीय सरकारहरुलाई शेयर र व्यवस्थापनमा  सहभागी गराएर साझा यातायातको पुनसंरचना गरि विधुतीय साझा यातायातहरु हरेक वर्ष १००० साझा वस  यातायात सेवा पाँच वर्षमा ५००० वसहरु  देश व्यापी रुपमा संचालन गरि चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन आयात घटाउदै लैजानुपर्छ । र यसबाट ३/४ खर्बकाे व्यापार घाटा घटाउन मद्धत गर्दछ।

सरकारी साधारण खर्च राजश्व परिचालन भन्दा बढी भएकाले वित्तीय अनुशासन सुधार आवश्यक छ।खर्च कटौतीको केही निर्णय त भएको छ,अझै १/१.५० खर्बकाे सरकारी खर्च घटाउने गरि सरकारले खर्च कटौतीकाे याेजना ल्याउन जरुरी छ।निक्षेप र निजी क्षेत्र कर्जा प्रवाह कम दरमा बढेकोले लगानी गतिविधि न्यून देखिन्छ। तसर्थ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरि राेजगारी बढाउने मौद्रिक नीतिकाे समीक्षा संगै ठाेस कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ।

राजश्व चुहावटमा उच्च निगरानी बढाउनु पर्दछ। वस्तुको उत्पादन र परिणाम विन्दुमा नै अनिवार्य कर लगाउने व्यवस्थामा कडाइ गर्नु पर्दछ। आयात आधारित वस्तुमा अनिवार्य विजक  अनुसारको कर असुली , तस्करी चाेरी  नियन्त्रण  प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

 देशमा शान्ति सुरक्षाको वातावरणमा सुधार गर्दै ठाेस परियोजना आाधारित लगानीका लागि राष्ट्रिय अपिल गरि न्यून  वैदेशिक लगानी (FDI)मा  लगानी बृद्वि गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नु पर्दछ। खासगरी भौतिक पूर्वाधारहरुकाे पुनर्निर्माण संगै नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढाउन वैदेशिक लगानी सम्मेलनकाे आयोजना गर्नु पर्दछ साथै  कुटनैतिक नियाेगहरुलाई सक्रिय रुपमा परिचालन गरेर आर्थिक कुटनीतिका माध्यमबाट लगानी बृद्धि गर्न ध्यान दिनु पर्दछ। 

सरकारी बांकी बक्यौता र बेरुजु रकम असुल उपर र फर्छौटलाई युद्ध स्तरमा संचालन गर्नु पर्दछ।

स्वदेशी उधाेगमा उत्पादित वस्तु र सेवा मात्रै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्ने नीतिलाई कडाइसाथ लागु गर्नु पर्दछ।