नयाँ सरकारको बाचापत्र - विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पूरा होला ?

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरि सम्पूर्ण क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । अब दलहरुले आफ्नो कोटामा परेको सिट संख्या निर्वाचन आयोगमा पेश गर्न बाँकी रहेको छ । 

यो पटकको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अत्याधिक बहुमत ल्याएको छ । उसले प्रत्यक्षतर्फ १२५ क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ भने समानुपातिकमा ५७ सिट पाएको छ । योसँगै रास्वपाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने कुरामा अब दुईमत रहेन् । त्यो पनि एकल सरकार झण्डै दुई तिहाइको । रास्वपालाई दुई तिहाइका लागि आवश्यक पर्ने २ सिटको मात्रै अभाव देखिएको छ ।  चुनाव अघि नै रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन साहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ । उनी नै अबको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनेछन् । आम जनताबाट ताजा जनादेश पाएर आएको रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रअनुसार सरकारमा रहँदा काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । 

निर्वाचनको मतपरिणाम र अब बन्ने सरकारले आफ्नो वाचापत्रअनुसार काम गर्न सक्ला ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यो पार्टीले एकल रुपमा सरकार बनाउँदा आफूले गरेका बाचा कति पुरा गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा  भविष्यले देखाउने छ । तर, अहिले निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरु भने अब बन्ने रास्वपा सरकारप्रति निकै आशावादी देखिन्छन् । बाचा पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरु कार्यान्वयन भएको खण्डमा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि स्वर्ण युग बन्ने जानकारहरुको भनाइ छ । 

ऊर्जा व्यवसायीले उठाउँदै आएका विषयहरु रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा समेटेको र सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन हुने आशा ऊर्जा व्यवसायीहरुमा देखिन्छ । खासगरी, विगतमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीले उठाउँदै आएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्नुपर्ने, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) अवधि ३५ बाट ५० वर्ष पुर्याउनु पर्ने, वन, रुखलगायत प्रकृयागत हुने कामहरु एकद्धार प्रणालीमार्फत गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए । यी विषयहरुलाई सहज रुपमा समाधान गर्नका लागि आफूहरुले सकार निर्माण गरेपछि सहजता प्रदान गर्ने कुरा रास्वपाको बाचापत्रमा समावेश छ । 

बाचापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरु कार्यान्वय गरेको खण्डमा जलविद्युत क्षेत्रका लागि ठूलो राहत पुग्ने र ऊर्जा विकासका लागि पनि राम्रो हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । रास्वपाले जुन रुपमा एकद्धवार प्रणाली अबलम्बन गर्ने भनेको छ यसले निजी क्षेत्रका लागि निकै राम्रो हुने अध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘घोषणापत्रमा गरिएको व्यवस्थालाई मात्रै कार्यान्वयन गरेको खण्डमा धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने । यसले लगानीको वातावरण पनि बन्ने विश्वास गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले बढी महत्व राख्ने उनी बताउँछन् । 
यदि कार्कीले भनेको जस्तै रास्वपाले आफूले गरेका बाचाहरु कार्यान्वन गरेको खण्डमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ठूलो उपलब्धि हासिल हुने निश्चित छ । ५ वर्ष स्थिर सरकार बन्ने भएकाले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा केही नयाँ हुने अपेक्षा गरिएको कार्कीको भनाइ छ । 

अहिलेको मत परिणामले ऊर्जा क्षेत्रमा निकै उत्साह देखिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीको भनाइ छ । यस अघि कुनै पनि दलको बहुमत नआउने कारणले गरिएका बाचा पुरा नहुने गरेकाले यो पटक एउटा पार्टीको सरकार बन्दा कार्यान्वयन हुने र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । ‘पहिलेका पार्टीहरुलाई बहाना हुन्थ्यो बहुमत नभएको । यो पटक त्यस्तो बहाना गर्ने छुट छैन र रास्वपाको घोषणापत्र पनि राम्रो भएकाले निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको छ,’ उनले भने । 

घोषणापत्रमा भएका कुराहरु कार्यान्वयन भएको खण्डमा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक असर पर्ने उनी बताउँछन् । ‘गरेका बाचा कार्यान्वयन नगर्ने छुट उहाँहरुलाई छैन । त्यसैले निकै आशा जागेको छ,’ डाँगीले भने । घोषणा पत्रमा गरेका बाचा कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालको निजी क्षेत्रसँगै विदेशी लगानी पनि भित्रिने र यसले दीर्घकालीन रुपमा नेपालको जलविद्युत विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउने डाँगी बताउँछन् । 

बाचापत्रमा भनिएका कुराहरु र अनुनी उल्झनहरुलाई केही मात्रामा भए पनि सुधार गरियो भने ऊर्जा क्षेत्रका लागि राम्रो हुने पूर्व ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । यस अघि बाचा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भएकाले कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौतिको विषय रहेको उनको भनाइ छ । सबै कुरा नभए पनि बाचापत्रमा भनिएका कुराहरु कार्यान्वयन भएको खण्डमा अवस्थामा क्रमिक शुधार हुने उनको विश्वास छ ।