मलेसियाको १० बुँदे मापदण्डको विरोधमा व्यवसायी, खारेज नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरुले १० बुँदे मापदण्डको नाममा मलेसिया रोजगारीमा सिण्डीकेट लगाउन खोजिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको र सरकारले मलेसियास्थित राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाएको मौका छोपी माफियाहरू सिण्डीकेट लगाउन सक्रिय भएको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

आज काठमाडौंमा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरुले यो व्यवस्था खारेज नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले म्यानपावर व्यवसायीको मापदण्डको नाममा मलेसियामा सिण्डीकेट सुरु गर्न खोजिएको भन्दै म्यानपावर माफियाले सुरु गर्न खोजेको यो सिण्डीकेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। ‘हामी सबै व्यवसायीले धरौटी रकम जम्मा गरेर व्यवसाय सुरु गरेका हौं। सरकारले हामीलाई योग्य ठानेर लाइसेन्स दिइसकेपछि फेरि मलेसियाका लागि छुट्टै मापदण्ड तोक्न मिल्दैन,’ उनले भने। मलेसियन सरकारले पठाएको भनिएको १० बुँदे मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘नेपालको संविधान र श्रम ऐनले सबैलाई समान अवसरको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि देश वा निजी कम्पनीको मापदण्डको नाममा श्रमिक र व्यवसायीमाथि आर्थिक तथा पेशागत एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु नेपालको कानून, संविधान र श्रमिक अधिकारविरुद्धको कदम हो,’ उनले भने। मलेसिया आप्रवासी भर्ना प्रक्रियामा सिण्डीकेट गरिए प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल क्रमशः सरोकारवाला निकायहरूसँग पत्राचार र छलफलमा जाने अध्यक्ष रावलले बताए। ‘यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभागमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम गर्ने, व्यवसायिक भेला गरी उक्त भेलाले दिएको जनादेशअनुसार आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नेछौं,’ उनले भने।

मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारले पटक–पटक मलेसियामा सिण्डीकेट लागू गर्ने प्रयास गरेको बताए। यसअघि असफल भएपछि यो चौथो पटक फेरि सिण्डीकेटको प्रयास गरिएको उनले बताए। ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ। सरकारले यही बेला राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाएको छ। यही अवसरलाई छोपी माफियाहरूले सिण्डीकेट लगाउन खोजेका हुन्,’ उनले भने। १० बुँदे मापदण्ड हात्तीका देखाउने दाँतजस्तै नै भएको उनले बताए । ‘मागिएको रकम बुझाउने कम्पनी भए झोलामा रहेका म्यानपावर कम्पनीलाई पनि मलेसिया पठाउने सूचीमा राखिनेछ,’ उनले भने।

लोकतान्त्रिक फोरमका पूर्व अध्यक्ष कुमुद खनालले नेपालमा भएको तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी माफियाहरूले सिण्डीकेट लगाउन खोजेको बताएका छन्। ‘श्रम मन्त्रालयले हिजो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको धारणा मागेको छ। यो धारणा सोधिनु आफैंमा शंकास्पद छ,’ उनले भने। उनका अनुसार, संघको धारणा सोधिनु भनेको यस विषयमा सरकार सहमत हुनु हो। सरकार सहमत नहुँदो हो भने संघको धारणा सोध्नु जरुरी पर्दैनथ्यो। सरकारले आफैंले मलेसियन सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपथ्र्यो। कोभिडपछि मलेसियाको बेस्टिनेट नामक निजी कम्पनीले बंगलादेशमा पनि सिण्डीकेट सुरु गरेको उनले बताए। ‘बंगलादेशमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी सिण्डीकेट लगाइएको थियो। सिण्डीकेटका कारण व्यवसायीहरूले ठूलो रकम सो कम्पनीलाई बुझाउनु परेको छ,’ उनले भने।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सिण्डीकेट लगाउने मनसायका साथ मलेसियन सरकारले १० बुँदे मापदण्डको व्यवस्था गरेको बताए। मलेसियाले पठाएको पत्र नेपाल सरकारले फिर्ता पठाउनुपर्ने भए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर नेपाल सरकारले पनि सिण्डीकेटमा साथ दिएको देखिएको उनले बताए। ‘यो नागरिक सरकार गिरोहबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ। १० बुँदे मापदण्डको व्यवस्था सिण्डीकेट लगाउनका लागि पहिल्यै गरिएको योजना हो,’ उनले भने।

मलेसियाको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा पुनः एकाधिकार कायम गराउन खोजिएको कार्यप्रति मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मलेसिया नेपाली श्रमिकहरूका लागि प्रमुख आकर्षक गन्तव्य मुलुक हो, जहाँ हाल करिब पाँच लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । मञ्चका अनुसार, मलेसिया सरकारले श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका लागि बेस्टिनेट प्राइभेट कम्पनीलाई आउटसोर्स गरेको छ। यही कम्पनीले विगतमा विभिन्न माध्यम र नामका मोड्युलहरू जस्तै इबायोमेडिकल, इ–एम्बेसी, इ–रिक्रूटमेन्ट मार्फत नेपालबाट हुने श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार स्थापित गर्न खोजेको मञ्चले दाबी गरेको छ।

नेपाल र मलेसिया बीचको श्रम सम्झौता नवीकरणका क्रममा यी मोड्युलहरू मार्फत पुनः एकाधिकारलाई वैधानिकता दिन खोजिएको तर चौतर्फी विरोधका कारण मलेसिया पछि हटेको मञ्चको दाबी छ। व्यवसायीका अनुसार, चौतर्फी विरोधपछि केही समय शिथिल भएको देखिए पनि अहिले सोही विषय परिमार्जित १० बुँदे मापदण्डका रूपमा पुनः प्रस्तुत भई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पूरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी सर्तका रूपमा ल्याइएको छ।

यदि यो एकाधिकार सुरु भयो भने, नेपालका व्यवसायीहरूले प्रति कामदार ४,५०० मलेसियन रिङ्गिट मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने आन्तरिक सर्त रहेको मञ्चले दाबी गरेको छ। श्रमिकको लागत बढ्दा अन्ततः त्यसको असर श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

यसअघि बंगलादेशमा यही कम्पनीले मलेसियाका केही नीति निर्मातालाई प्रभावमा पार्दै मलेसिया सरकारको सहयोगमा २५ वटा कम्पनीमार्फत मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गरेको थियो, जसले ठूलो आर्थिक शोषण र अनियमितता निम्त्याएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान, मिडिया र श्रमिक अधिकार संगठनहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। व्यवसायीहरूले भनेका छन्, नेपालमा पनि त्यस्तै मोडेल लागू गर्न खोजिएको छ।