राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश

राजश्व परामर्श समितिले राजस्व नीति कर सम्बन्धी कानुन करका दर राजस्व प्रशासनकाे संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेकाे छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य लगायतका नीतिगत दस्तावेजमा समावेश गर्नुपर्ने राजस्व नीति, कर सम्बन्धी कानुन, करका दर, राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नका लागि अर्थ मन्त्रीको २०८२ माघ २८ गतेको निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित राजस्व परामर्श समितिले २०८३ वैशाख ३१ गते आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको हाे।

प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा समितिका सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा सम्भव भएसम्मका कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरु समावेश रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ती सुझावहरुलाई यथोचित सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको बताए। प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य, भवनाथ दाहाल लगायत अन्य सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

समितिका संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) ले अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दै वर्तमान परिवर्तित समयानुकूल सुझावहरु समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए। प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थ मन्त्रीले समितिले लामो समय अध्ययन तथा विश्लेषण गरी पेश गरेको प्रतिवेदनले आगामी बजेट तथा राजस्व नीति निर्माणलाई महत्वपूर्ण दिशानिर्देश तथा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्दै सिफारिस गरिएका कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरुलाई सम्बोधन गरिने प्रतिवबद्धता व्यक्त गरे।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।