रुख काट्न भन्दा मान्छे काट्न सजिलो - मन्त्री कुलमान घिसिङ

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले बनका रुख काट्नभन्दा मानिस काट्न सजिलो भएको बताए छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वन जंगलबारे बनाइएका कडा कानूनका कारण देशले ठूलो आर्थिक सम्भावना गुमाइरहेको बताएका हुन् ।

देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको उचित उपयोग नहुँदा आर्थिक विकास अवरुद्ध भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार वन क्षेत्रलाई ‘इकोलोजी संरक्षण’ को नाममा प्रयोग गर्न नदिँदा राज्यले ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भरता बढाउनुपरेको छ । चीन र मलेसिया जस्ता देशबाट ४ खर्ब बराबरका काठका उत्पादनहरू नेपाल आयात गर्नुपरेको उनले बताए। तर आफ्नै वनमा रहेको कच्चा पदार्थ भने कुहाएर फाल्नुपरेको उनको भनाई छ । वन व्यवस्थापनका वर्तमान कानून अत्यधिक प्रतिवन्धात्मक भएको भन्दै उनले पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न समेत कठिन हुने बताए । वनको एउटा काट्नु र मान्छे काट्नुमध्ये रुख काट्नु धेरै गाह्रो रहेको उनको टिप्पणी छ । यस्ता ऐन–कानूनका कारण देश विकास नहुने भन्दै उनले सबैकुरा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीसँग रिसोर्स के छैन, हाईड्रोको त कुरै छाड्दिनुस् । तपाई रिसोर्सजति बन्द गरेर राख्ने, वनको कुरा गर्नुस् त कति ठूलो रिसोर्स छ । वनलाई कुहाएर सिनोलाई खुवाएर इकोलोजी बढाउनेको नाममा रिसोर्सजति कुहाएर राखेको छ । चाईना र मलेसियाबाट ३–४ खर्बको हामी काठको प्रोडक्टहरु आयात गर्छौं । वनलाई कुहाएर, त्यसलाई उत्पादन गरेर कसरीलाई देशको इकोनोमीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरै छैन । आज एउटा वन काट्नु र मान्छे काट्नुमा वन काट्नुलाई धेरै गाह्रो भएको छ । पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न गाह्रो छ । यस्ता ऐन कानून राखेर देश विकास हुँदैन । सबै कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा नयाँ लिडरसिपले यो सबै कुरा चेन्ज गर्छ, गर्नुपर्छ । यसलाई देश विकासमा लगाउनुपर्यो नी । सबै पैसा नै र्पसा छ ।

तपाई फूलबारी बोर्डरमा जानुस् । बंगलादेशले भुटानबाट ढुंगा र माटो ५०० ट्रक दिनको आयात गर्छ । हामी यहाँ ढुंगा माटो निकाल्न नै हुँदैन भनेर बसिरहेका छोँ । वातावरणलाई पनि हेरेर ढुंगा माटो मात्रै पनि बेच्नसक्यो भने कति राजमार्गमा ढुंगामाटोको आवश्यक छ, पैसा नै पैसा छ, यहाँ । रिसोर्स नै रिसोर्स छ । यो प्राकृतिक रिसोर्सको त कुरै छाड्दिनुस् । सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीसँग ह्युमान रिसोर्स छ ।’ उनले आगामी दिनमा नयाँ नेतृत्वले यस्ता नीतिगत अवरोध हटाई स्रोत–साधनको दिगो उपयोगतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।