लगानीकर्ताको घाँटी रेट्दै धितोपत्र बोर्डः हित होइन, आर्थिक अपराधीलाई संरक्षण दिने ‘सरकारी अड्डा’!

नेपालको पुँजीबजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको संस्था धितोपत्र बोर्ड (SEBON) आज लगानीकर्ताको विश्वासघात गर्ने अड्डाका रूपमा बदनाम भएको छ। बोर्डका पदाधिकारीहरूले बारम्बार ‘माथिको दबाब’लाई ढाल बनाएर आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुँदा, लगानीकर्ताहरूका लागि यो संस्था हित संरक्षक नभई ’छातीमा छुरा हान्ने’ प्रमुख मतियार बनेको छ।

१. दबाबको खेती र जवाफदेहीताको शून्य

बोर्डका कार्यकारीहरूले खुला रूपमा अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंक र ‘स्वनामधन्य व्यापारी लुटेराहरू’ को दबाबको कथा सुनाउनु, यो आफैँमा लज्जास्पद विषय हो। यसले स्पष्ट गर्छ कि धितोपत्र बोर्ड सुशासन कायम गर्ने संस्था होइन, बरु आर्थिक अपराध मा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा सरकारी संयन्त्र बनेको छ।

यदि कुनै नियामक निकायका प्रमुखले नै ‘गलत काममा मेरो केही चल्दैन’ भन्छन् भने, त्यो संस्थाको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्छ। यसको सीधा अर्थ होः बोर्ड देशलाई समृद्ध र विकासशील बनाउने अभियानलाई ’लोप्पा खुवाएर’ आर्थिक अपराधीहरूको हितमा काम गरिरहेको छ।

२. अदालतको आदेश र बोर्डको अदक्षताको पर्दाफास

हालै अदालतले दिएको आदेश सन्दर्भले बोर्डको अदक्षतालाई(बैमानी )नङ्ग्याएको छ। अदालतले ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लाई लेखिएको बोर्डको पत्र न. ३५११ लाई बदर गर्दै आदेश दिनुको आधार के देखियो त?

(क)पत्रमा सही गर्ने अधिकारीको पदीय हैसियत नमिलेको र
(ख)कुन कानुन अन्तर्गत कारबाही वा रोक्का गरिएको हो, सो उल्लेख नहुनु।

यस्तो प्राविधिक र प्रक्रियागत त्रुटि का आधारमा अदालतले निर्णय दिनु भनेको बोर्डले आफ्नो गृहकार्य कति कमजोर ढंगले गर्छ भन्ने प्रमाण हो। जब बोर्ड आफैँले बनाएको छानबिन समितिको रिपोर्ट समेत अदालतमा पेश गर्न सक्दैन(गर्दैन), तब ठूला आर्थिक अपचलनका मुद्दामा यसले कति गम्भीरताका साथ काम गर्छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन।

अदालतले तथ्य, गम्भीर आर्थिक अपचलन वा लगानीकर्ताको हक–हितबारे बोल्न नसक्नुको कारण, नियामक निकायका पदाधिकारीहरूले नै तथ्य हरु अदालतसमक्ष प्रस्तुति नगरी ‘माथिबाट भयङ्कर दबाब छ’ भन्ने नाममा कमिशन र लुट को धन्दा। मा सहभागी छैनन भन्ने आधार के? यो बारेमा अब संबंधित निकाय हरुलाई छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।

३. दलाल भ्रष्टतत्वहरूको बोलवाला

आफ्नो कम्पनीको शेयर मूल्य आफैँ बढाएर जनतालाई बेवकुफ बनाउने धन्दामा लिप्त दलाल भ्रष्ट तत्वहरू वास्तवमा अर्थतन्त्रका धमिरा हुन्। उनीहरूले ’राम्रो प्रतिफल’ दिने आश्वासनमा नेपाली युवाहरूले विदेशमा रगत बेचेर कमाएको पैसालाई ’¥याल चुहाएर बाड्न’ खोज्ने ’सरकारी अड्डा’को संरक्षण पाइरहेका छन्।

प्रश्न गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई जवाफ दिनुको सट्टा, बोर्ड उनीहरूलाई चुप लगाउने र यस्ता आर्थिक अपचलनलाई औपचारिक रूपमा वैध बनाउने प्रक्रियामा सक्रिय देखिन्छ। यसरी कुनै पनि तथ्यले सही नहुने वित्तीय व्यवस्था भएको कम्पनीको मूल्य बढाएर लगानीकर्ताको पैसामाथि चित्त ब्रमह लुट मच्चाउने धन्दालाई बोर्डले मौन समर्थन दिएको छ।

४. निष्कर्षः अबको बाटो न्भल श् शैलीको आन्दोलन

नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगानीकर्ताहरूको हकहितको विरुद्ध गतिशील संस्था बन्दै जाँदा, अब यसको आलोचना मात्र पर्याप्त छैन। यो परिवेश मा लगानीकर्ताहरूको हकहितका लागि लड्ने बलियो ’प्रो पब्लिक’ संस्था को आवश्यकता झनै पुष्टि भएको छ। आर्थिक सुशासन चाहने हरेक नेपालीलाई एकजुट हुन आवश्यक छ।

जब संस्थागत संयन्त्रले काम गर्न छोड्छ, तब सडक आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प हुन्छ। लगानीकर्ताहरू, बौद्धिक जगत, र आर्थिक सुशासन चाहने नागरिकहरूले अब यो गलत कदमविरुद्ध न्भल श् शैलीको सशक्त, तथ्य–आधारित र जवाफदेहीता माग गर्ने आन्दोलन सुरु गर्नुको विकल्प छैन। किनकि सत्य यही हो, र तथ्यले यही भन्छः धितोपत्र बोर्ड काला कर्तुत गर्नमा अग्रपङ्तिमा छ ।

अतः नेपाल सरकार का संपूर्ण सुशासन र पारदर्शिता को वकालत गर्ने संस्था हरु प्रो पब्लिक संस्था हरु, र आम नागरिक को संयुक्त प्रयास बाट यो बेथिति लाई बेलैमा सच्याउनु र देश ले मागेको नयाँ सुशासन को मार्ग मा अगाडि बढ्नु को विकल्प छैन ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।