कार्यान्वयनमा आए मौद्रिक समीक्षामा गरिएका नीतिगत व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको हो ।

निर्देशनअनुसार हालैको बाढी÷पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम÷व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी विभिन्न सर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । परिपत्रअनुसार पुनर्तालिकीकरण र वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

परिपत्रअनुसार अधिविकर्ष लगायतका प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाको सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जालगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिव्यक्ति एक करोडसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन् । घरजग्गा धितो राखी यस्तो नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ ।

तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नै मुद्दती निक्षेप रसिद, सुन चाँदी एवं नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा कर्जा प्रदान गर्न र शत प्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन, परिपत्रमा भनिएको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित प्रयोजन नखुलेका कुल व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा अधिकतम प्रतिव्यक्ति एक करोडसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । उदाहरणको लागि कुनै एक व्यक्तिले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ५० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा लिएमा सोही वा अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट थप ५० लाखसम्म मात्र व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा लिन पाइनेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्रअनुसार रिपो र रिभर्स रिपो बोलकबोल अवधिसम्बन्धी ब्याजदर करिडोरकोे माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर पाँच दशमलव ७५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दुई दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई चार दशमलव २५ प्रतिशत कायम गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

लघुवित्तमा १५ लाखको कर्जा सीमा कार्यान्वयनमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूको हकमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिहरूलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाई प्रतिव्यक्ति बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था कार्यान्यनमा ल्याएको हो । 

परिपत्रअनुसार समूहमा आबद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसअघि यस्तो कर्जा सीमा सात लाख रुपैयाँसम्म रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । सो निर्देशनअनुसार कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यक कागजात तथा धितो कर्जाको हकमा सुरक्षण समेत पर्याप्त भएको प्रमाण, कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे इजाजतपत्रप्राप्त संस्था विश्वस्त भएको आधार तथा पुनर्तालिकीकरणमार्फत व्यवसायको निरन्तरताका सम्बन्धमा संस्था आश्वस्त भएमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्न लिखित कार्ययोजना पेस हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुलउपर भएको तथा पुनर्तालिकीकरण गरेको कर्जाको हकमा सोबापत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।