Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ मा दोस्रो संशोधन : सरकारी चेक मार्फत हुने कारोबारमा नयाँ व्यवस्था

अर्थ संसार

शुक्रबार, १५ फागुन २०८२, १६ : ०७ मा प्रकाशित

सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ मा दोस्रो संशोधन : सरकारी चेक मार्फत हुने कारोबारमा नयाँ व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी चेकमार्फत हुने कारोबारमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी खाताबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी वित्तीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत वा अकाउन्ट पेयी चेकमार्फत मात्रै गर्नुपर्नेछ । यसअघि प्रचलनमा रहेका केही लचिला अभ्यासलाई कडाइ गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ– धरौटी तथा अन्य विविध जम्मा, ऋण साँवा फिर्ता, अनुदान जम्मा तथा भुक्तानी सम्बन्धी केही चेकहरूमा अन्य कार्यालय तथा तेस्रो पक्षको नाममा खिचिएको एकाउन्टपेयी चेकलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले इन्डर्समेन्ट गरेर आफ्नो खातामा जम्माको लागि पठाएको, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा खिचिएको एकाउन्टपेयी चेकलाई उक्त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले इन्डर्समेन्ट गरेर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा जम्मा गर्न पठाएको, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनैपनि खाता नभएका संघसंस्थाको नाममा खिचिएको एकाउन्टपेयी चेकलाई को.ले.नि.का. को खातामा जम्माको लागि पठाएको हुँदा उपरोक्त कारोबारहरू सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०८१) बमोजिम नरहेको हुँदा आगामी दिनहरूमा उक्त व्यवस्था पालना गर्न गराउनुहुन अनुरोध छ ।

साथै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा अन्य सरकारी संघसंस्थाले विदेशी बैंकमा रहेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा संस्थाको नामको खातामा स्वीफ्टमार्फत जम्मा गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल स्थित जुन बैंक मार्फत स्वीपट गरिने हो सोही बैंकको नाममा चेक खिच्न समेत राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गर्ने निर्देशनअनुसार यस्ता व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन वा परिवर्तन हुन सक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यवहारिक जटिलता वा प्रणालीगत सुधारका आवश्यकताअनुसार थप निर्देशन जारी हुन सक्ने जनाएको छ ।

सरकारी खाताहरूबाट रकम भुक्तानी गर्दा वित्तीय भुक्तानी प्रणाली वा अकाउन्ट पेयी चेक मार्फत गर्नुपर्नेछ । सरकारी चेक सम्बन्धी व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गर्ने निर्देशन बमोजिम व्यवस्थाहरू परिवर्तन हुन सक्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक वा वाणिज्य बैंकहरुले खिच्ने चेकको अग्रभागको माथिपट्टीको खाली स्थानमा अनिवार्य रूपमा चेक राइटर, चेक पंच, चेक प्रोटेक्टर वा रिवन राइटर लगाउनु पर्नेछ ।

कार्यालयको नाममा खिचिएका चेक सम्बन्धित कार्यालय आफैले खातामा जम्मा गर्न पठाउँदा सम्बन्धित कार्यालयको प्रष्ट बुझिने छाप चेकको पछाडि अनिवार्य रूपमा लगाएको हुनुपर्नेछ । तर सम्बन्धित कार्यालयको लागि अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो चेक खातामा जम्मा गरिदिँदा भने छाप लगाउन अनिवार्य हुने छैन । क्लियरिङ्ग मार्फत प्राप्त चेकको रकम जसको नाममा चेक खिचिएको होस उसैको नामको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Viber

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको