कर्जा वर्गीकरणमा राष्ट्र बैंकको कडाइ - नयाँ व्यवस्थामा के छ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बक्यौता कर्जा भुक्तानी भएको तीन महिनापछि असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ जारी गर्दै असल कर्जा वर्गीकरणमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपश्चात् बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले कमसल, शंकास्पद र खराब कजार्मा वर्गीकरण भएका कर्जालाई भाका नाघेको सम्पूर्ण वक्यौता रकम भुक्तानी भई नियमित भएको तीन महिनापछि मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको कर्जामा भाका नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भएपछि छ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने र उक्त अवधिमा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार यस्तो कर्जा छ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले प्रवाह गरेको कर्जा/सापटको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाका नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई सक्रिय कर्जा, निष्क्रिय कर्जा सूक्ष्म निगरानी कर्जा आदिमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सक्रिय कर्जामा असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा पर्नेछन् । यसअन्तर्गत असल कर्जामा भाका ननाघेका र एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा/सापट, मुद्दती रसिदको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, पर्याप्त सुरक्षण लिई प्रतिग्राहक बढीमा १० लाखसम्म प्रवाह भएको सुनचाँदी कर्जा पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, अतिरिक्त धितो सुरक्षणबापत मुद्दती रसिद वा नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस्ता कर्जा तथा सापट र १० लाखभन्दा बढीको सुनचाँदी धितो कर्जालाई भने भाका नाघेको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यी सबै कर्जालाई राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको सूचीमा राखेको छ ।

सूक्ष्म निगरानी कर्जाअन्तर्गत भने एक महिनादेखि तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा/सापट, एक महिनाभित्र नवीकरण नभएका वा अस्थायी रूपमा बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालुपुँजी कर्जा, अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा, साँवा र ब्याज नियमितरूपमा भुक्तानी भए पनि नेटवर्थ ऋणात्मक भएका वा लगातार तीनवर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जा आदि पर्दछन् । निष्क्रिय कर्जालाई भने कमसल, शंकास्पद, खराबलगागतका कर्जा शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसअन्तर्गत तीनदेखि छ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा÷सापटलाई कमसल कर्जाको सूचीमा राखिएको छ भने छ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा/सापटलाई शंकास्पद कर्जाको सूचीमा राखिएको छ । यसैगरी एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका कर्जा/सापटलाई भने खराब कर्जाको सूचीमा राखिएको छ ।राष्ट्र बैंकका अनुुसार असल कर्जासम्बन्धी थप व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, भावी नगद प्रवाह, आम्दानीको स्रोतजस्ता कर्जा प्रवाहका न्यूनतम आधारहरूको विश्लेषणपश्चात् कर्जा सदुपयोगको सुनिश्चितता हुनेगरी मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुपर्नेछ । यसैगरी खराब कर्जासम्बन्धी थप व्यवस्था भाका नाघेको वा ननाघेको कुनै पनि कर्जा÷सापटलाई देहायको कुनै पनि अवस्थामा खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ र सोको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त प्रणाली एवं पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत ऋणी टाट पल्टेमा वा टाट पल्टेको घोषणा भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जा दुरुपयोग भएमा, परियोजना/व्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था नरहेमा वा परियोजना÷व्यवसाय सञ्चालनमा नभएमा, प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरू फोर्स लोनको रूपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जाको सूचीमा राख्नुपर्नेछ ।

तर निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जाको हकमा उक्त कर्जा आव २०८०/८१को लागि ९० दिनसम्म असुली नभई खराब वर्गमा वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई आव २०८१/८२मा कर्जाको भाका नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा, तर, लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई यस व्यवस्थाअन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य हुने छैन । एकीकृत निर्देशनअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेका ऋणीलाई नयाँ वा थप कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा, खरिद वा डिस्काउन्ट गरेको बिल्सको भुक्तानी मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा, कुनै व्यक्ति/फर्म/कम्पनीको नाममा रहेको कर्जा अर्को व्यक्ति/फर्म/कम्पनीले उपभोग गरेको अवस्थामा, तर एउटै समूहमा पर्ने फर्म/कम्पनीको हकमा कुल सीमा कायम गर्न बाधा पुग्ने छैन, किस्ताबन्दीमा प्रवाह गरिएका आवधिक कर्जाको हकमा किस्ताले भाका नाघेमा सम्पूर्ण वक्यौता कर्जा रकमलाई नै किस्ता रकमको भाका नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन केबलकार निर्माण परियोजना र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा कुनै किस्ताले ९० दिनभन्दा बढीले भाका नाघेमा त्यस्तो किस्ताको साँवा रकमलाई खराव वर्गमा वर्गीकरण गरी किस्ताको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर ‘आवधिक कर्जा’ भन्नाले एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि कायम गरी प्रवाह गरिएको कर्जा सापटलाई सम्झनुपर्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

परीक्षण नगरी दिएको सुनचाँदी धितोमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी

बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले परीक्षण नगरी दिएको सुनचाँदी धितोमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई एकीकृत निर्देशिका कार्यान्यनमा ल्यायन निर्देशन दिँदैै सुनचाँदी धितो कर्जासम्बन्धी थप व्यवस्थाअन्तर्गत संस्थाको कर्जा नीति÷विनियमावलीमा सुनचाँदी धितो लिई कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिलाई सुनचाँदी धितो कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो ऋणीले धितोस्वरूप दिएको सुन वा चाँदी जाँच गरी कर्जा सुरक्षित रहेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीले धितो स्वरूप दिएको सुन वा चाँदी एउटै थैलीमा राखिएको हुनुपर्नेछ । कथंकदाचित कुनै ऋणीले दिएको एकभन्दा बढी थैलीहरू वा एकभन्दा बढी थैलीहरू राखिएको एउटा थैली मात्र धितो राखी वा सुनचाँदीको परीक्षण जाँच नगरी सुनचाँदी धितो कर्जा प्रवाह भएमा त्यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

निर्देशनअनुसार प्रकारको सुनचाँदी धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा ५० लाख कायम गरिएको छ । यसअघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा २०८३ असार मसान्तसम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गरी सक्नुपर्नेछ । ओभरड्राफ्ट सीमा नाघ्ने गरी ग्राहकको खाताबाट साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न नपाइने ओभरड्राफ्ट सीमा नाघ्ने गरी ग्राहकको चल्ती खाताबाट ओभरड्रन गरी कर्जाको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न पाइनेछैन । ग्राहकको खाता खर्च गरी साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्दा खाता ओभरड्रन भई हिसाब राफसाफ नभएको खण्डमा यसरी असुलउपर नभएका कर्जाहरूमा ओभरड्रन गरेको साँवा रकमसमेत बक्यौता कर्जा रकममा समावेश गरी त्यस्ता कर्जाहरू जुन वर्गमा पर्ने हो सोभन्दा एक तहमुनिको वर्गमा समावेश गर्नुपर्नेछ । तर, यस व्यवस्थाले ग्राहकको खातामा रहेको मौज्दात खर्च गरी साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न बन्देज लगाएको मानिने छैन । एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । ग्रेस अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत भने सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृतिअनुसार सोभन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के–कति कारणले र कुन–कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेस गरेकोे प्रोजेक्ट रिपोर्ट र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ र सोको अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियारप्राप्त अधिकारीभन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनुपर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि सबभन्दा माथिल्लो स्तर सञ्चालक समिति हुनेछ ।

एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, विद्युत् परियोजनाहरूको परिवर्तितबमोजिम वा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे पनि पूर्ण क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेका कारण ग्रेस अवधि थप भएमा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिने छैन, एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ । एकीकृत निर्देशनअनुसार ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति बुझ्नुपर्नेछ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्था (१) ‘पुनरतालिकीकरण’ भन्नाले ग्राहकले लिएको कर्जा/सुविधाको भुक्तानी गर्ने अवधि/समय बढाउने प्रक्रियालाई बुझिने र ‘पुनरसंरचना’ भन्नाले कर्जा/सुविधाको प्रकृति वा सर्तमा परिवर्तन गर्ने वा बन्देजहरू थपघट गर्ने प्रक्रियालाई बुझिने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।