अर्थ मन्त्रालयद्वारा निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि १९ अर्ब २१ करोड निकासा

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीलाई तीव्रता दिन अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। २१ फागुनमा तय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र अन्य सुरक्षा निकायहरूमा आवश्यक खर्च व्यवस्था गर्न यो रकम छुट्याइएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। हालसम्म निकासा भएको रकम करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ।

यसअघि गृह र रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा तयारीका लागि साढे २० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक खर्च अनुमान गरेर प्रस्ताव तयार गरिएको थियो।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षामा १ लाख ४७ हजार निर्वाचन प्रहरी तैनाथ गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन प्रहरीका लागि ४० दिनको अवधि तोकिएको छ। पारिश्रमिक, पोसाक, रासन भत्ता, खाजाभत्ता, यातायात खर्च लगायतमा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरी बललाई ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ३१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षामा सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६ र अनुसन्धान विभागका १ हजार ९ सय जनशक्ति तैनाथ हुने तयारी छ।

सन् २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। त्यसबेला निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ३५ करोड, गृह मन्त्रालयले ८ अर्ब ७२ करोड र रक्षा मन्त्रालयले ९७ करोड रुपैयाँ पाएको थियो। तीमध्ये करिब १६ अर्ब ५० करोड मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क रहेको छ।

निकासा रकमको प्रतिशत हेर्दा निर्वाचन आयोगले ८१.५९ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयले ९९.७७ प्रतिशत र रक्षा मन्त्रालयले १०० प्रतिशत रकम खर्च गरेको देखिन्छ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको थियो। उक्त निकासा रकमको ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक निर्वाचनमा सुरक्षित र व्यवस्थित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न निकासा भएको बजेट समयमै खर्च गर्ने र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिने अभ्यास जारी छ। यसले निर्वाचन तयारीमा पारदर्शिता र प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।