निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र अघि बढे रोजगारी सिर्जना हुन्छ - अध्यक्ष चन्द्र ढकाल

नेपाल उद्योग महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र अघि बढे विभिन्न अवसर मिल्ने बताएका छन् । उनले शनिबार महासंघको भवनमा आयोजना गरिएको ‘घोषणापत्रमा निजी क्षेत्र’ विषयक पत्रकार सम्मेलनको क्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र अगाडी नबढाएसम्म रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर पर्याप्त रूपमा सिर्जना नहुने बताए । ‘महासंघले राजनीतिक दलहरूलाई संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकको सम्मान, निर्वाध पेशा–व्यवसायको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व कायम हुने गरी घोषणापत्र तयार गर्न आग्रह गर्दछ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीति मार्फत उद्यमशीलता, रोजगारी र राजश्वमा उल्लेख्य योगदान दिन सकेन । निजी क्षेत्र संधै संशकित रह्यो । यसले विशेषगरि विदेशी लगानीकर्ता ससंकित छन् । यसकारण निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी, उद्दार र समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र अगाडी नबढाएसम्म रोजगारी र स्वरोजगारका अवसर पर्याप्त रूपमा सिर्जना हुन नसक्ने महासंघको धारणा छ । उद्यमशीलता र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने एक दर्जन बढि कानुनहरूको सूचि छ । यस्ता कानुन, नियमावली एवं कार्यविधि खारेज, संसोधन एवं परिमार्जन गरिनुपर्ने हाम्रो धारणा छ ,’ ढकालले भने ।

उनले उद्यम लक्षित सुशासन तथा स्मार्ट सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नागरिक एपमा व्यवसाय नामक आइकन थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमन र समायोजनसम्मका सम्पूर्ण कामहरूलाई एक वर्ष भित्र यसै एपमार्फत हुने व्यवस्था गरी पुर्ण डिजिटलाईज्ड गरिनु पर्ने तथा व्यवसायीहरूले करचुक्ता लगायत व्यवसाय निरन्तर चलिरहेको भए सालबसाली रुपमा व्यवसाय नविकरण गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था आगामी आव.देखि नै खारेज गरिनु पर्ने बताए ।‘पछिल्लो आन्दोलनपछि निजी उद्यम व्यवसाय र आवासको सुरक्षाको विषय गम्भीर रुपमा आएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र विश्वास पुनःस्थापना गर्न महासंघले “निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन योजना को प्रस्ताव गरेको छ । यस अन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष महत्वको वा शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्ने, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा एकद्वार द्रुत सेवा प्रदान गर्ने लगायतका व्यवस्था हुनु पर्ने महासंघको सुझाव रहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष ढकालले एक प्रकृतिको कानुनमा फरक फरक अनुसन्धानकारी संस्थाहरूबाट हुने कामकारवाहीले समस्या भएको बताए ।‘आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका कानूनी तथा संस्थागत संरचनामा रहेका प्रावधानहरूले एकै प्रकृतिका वा सम्बद्ध रहेका कसूरमा फरक फरक अनुसन्धानकारी संस्थाहरूबाट हुने कामकारवाहीले आवश्यकता भन्दा बढी नियामक निकायको उपस्थिति भई निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको हुंदा यसको दीर्घकालिन निदान गर्न राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा हुने कसुरहरूको एकै निकायबाट वा एकै पटक अनुसन्धान हुने कानूनी व्यवस्थाको शुरुवात गरिनु पर्दछ,’ उनले भने,‘कृषि र पर्यटन तर्फ प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम घोषणा गरी प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने विशेष कार्यक्रम देखि किसान परिचयपत्र जारि गर्ने प्रक्रियालाई चाँडो सम्पन्न गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुरÞ्याई दुरुपयोग रोक्न अनुदानलाई उत्पादनसंग आवद्ध गरी वितरणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गनु पर्दछ ।’

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।