'घोषणापत्रमा युवालाई पार्ट टाइम रोजगारी र समयसीमासहित सरकारी सेवाको व्यवस्था गरौं'

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गर्न मिल्ने र देशको सामर्थ्यअनुसार सम्भव हुने कार्यक्रम समेटेर मात्रै घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित दलका घोषणापत्रमा 'आर्थिक एजेन्डा' कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, 'हाम्रो मुलुकमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, त्यसैले छोटो र व्यावहारिक लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने पार्टीका नेताहरूले घोषणापत्र बनाउँदा वास्तविक आवश्यकता हेरेर तयार गर्नुपर्छ। घाटी हेरेर निल्ने भने जस्तै सम्भव हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । घोषणापत्र कागजमा राम्रो देखिने होइन, तल्लो तहका जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने किसिमको हुनुपर्छ। यदि जनतामैत्री घोषणापत्र आयो भने निश्चित रूपमा मुलुक अगाडि बढ्छ।' उनले पार्टीगत प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक राजनीतिक एजेन्डा आउने गरेको बताउँदै आर्थिक एजेन्डाका विषयमा भने सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिएर साझा दृष्टिकोण बनाउन उनले अनुरोध गरे । उनले भने, 'अहिले हाम्रो मुलुकको आर्थिक अवस्था केही नकारात्मक दिशामा गएको छ। चालु खर्च करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ भने विकास खर्च केवल २० प्रतिशतमा सीमित छ। दैनिक प्रशासनिक खर्च अत्यधिक हुँदा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी कम भएको छ। त्यसैले घोषणापत्रमा अनावश्यक चालु खर्च घटाउने र उत्पादनमूलक गतिविधि बढाउने स्पष्ट योजना राख्नुपर्छ।' उनका अनुसार अर्को महत्त्वपूर्ण विषय युवा शक्ति हो।

ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै युवालाई राष्ट्रिय उत्पादनमा समाहित गर्न 'पार्ट टाइम जब'को व्यवस्था ल्याइनुपर्ने र यसलाई घोषणापत्रमै समेटिनुपर्ने बताए। उनले भने '२०–२५ वर्षका युवाहरू अवसर नपाएर विदेशिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। विकसित मुलुकहरूमा बिहानैदेखि कामको अवसर उपलब्ध हुन्छ, त्यो भनेको युवा शक्तिलाई उत्पादनमा जोड्ने नीति हो। हाम्रो देशमा पनि यस्तै वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।' उनका अनुसार कृषि क्षेत्र अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। हामी कृषि प्रधान मुलुक भए पनि खाद्यान्न आयात बढ्दो छ, जुन अत्यन्तै नकारात्मक संकेत हो। उनले भने, 'कृषि उत्पादन बढेमा जीडीपीमा प्रत्यक्ष सुधार हुन्छ। अहिले ठूलो परिमाणमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। यसलाई रोक्न स्थानीय सरकार र वडा तहसँग सहकार्य गरी बाँझो जमिन नराख्ने नीति ल्याउनुपर्छ। जुन ठाउँमा जस्तो माटो छ, त्यहीअनुसारको उत्पादन प्रणाली अपनाउनुपर्छ।' 'जमिन बाँझो नराख्ने' विषयलाई राष्ट्रिय योजनाका रूपमा घोषणापत्रमै समेटिनुपर्ने उनको जोड छ ।

उनका अनुसार सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ। उनले भारतले अर्बौँ डलर आम्दानी गरिरहेको अवस्थामा हामी केही अर्ब रुपैयाँमै सीमित रहेको औंल्याए । उनले भने, 'आईटी शिक्षालाई शहरमा मात्र होइन, गाउँका दूरदराजसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। 'सक्दै कमाउने' मोडललाई अघि बढाउनुपर्छ ताकि युवाले पढ्दै काम गर्ने अवसर पाऊन्।' उनले वनजंगल र जडीबुटीको क्षेत्र पनि सदुपयोग हुन नसकेको बताउँदै हामीसँग पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि मलेसिया लगायत मुलुकबाट आयात गरिरहेको तथ्य औल्याए। उनले भने, 'जडीबुटीलाई व्यवसायिक रूपमा विकास गरी निर्यातमुखी बनाउनुपर्छ। गाँजा लगायतका केही बालीलाई नियमनसहित प्रशोधन र प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल आवश्यक छ, किनकि यसको अन्तर्राष्ट्रिय माग ठूलो छ।' उनले देशमा निराशा बढ्नुको मुख्य कारण सरकारी सेवा प्रवाह कमजोर हुनु रहेको बताए । उनका अनुसार काम समयमा नहुने, ढिलासुस्ती हुने प्रवृत्तिले जनतामा असन्तोष बढाएको छ। उनले भने, 'अब आउने सरकारले 'समय-सीमा आधारित कार्ययोजना' अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ। कुन काम किन ढिला भयो भन्ने जवाफदेही प्रणाली बनाउनुपर्छ।' सेवा समयमै नपाउँदा मुलुक पछि परेको छ, यसलाई सुधार नगरी विकास सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।