बालेन नेतृत्व र नयाँ सरकारको नीतिगत अग्निपरीक्षा

नेपालको राजनीतिमा अहिले पात्र र पार्टी परिवर्तनको नयाँ लहर देखा परेको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा- बालेन ) को नेतृत्व मा सरकार बन्दै गर्दा आम नागरिकले यसलाई केवल सत्ता परिवर्तनको रूपमा मात्र नभई, रणनितीक संरचनागत र नीतिगत सुधारको आशाका रूपमा लिएका छन्। लोकतन्त्रमा नेतृत्व फेरिँदैमा सोचे जस्तो परिणाम प्राप्त हुँदैन भन्ने भाष्यलाई चिर्न, राज्यका संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्ने 'नीतिगत विचलन' को जालो तोडिँदिनु पर्ने छ।

अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको विगतमा राजनीतिक र प्रशासनिक कमजोरीहरु कै आडमा अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउने तत्वहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु हो। राज्यको संरचनालाई सिमित व्यक्ति वा समूहको हितभन्दा माथि उठाएर, वास्तवमै जनउत्तरदायी बनाउनु नै नयाँ सरकारको प्राथमिक कार्यभार हुनुपर्छ। राज्यका नीति र स्रोतहरू सिमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा हुँदा समग्र प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँछ। नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था यस्तै संरचनागत अवरोधहरूको सामना गरिरहेको जग जाहेर नै छ।

विगतका कतिपय आर्थिक क्रियाकलाप र निर्णयहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने, त्यसको एउटा ठूलो हिस्सा तिनै व्यक्ति वा समूहको वरिपरि घुमेको देखिन्छ, जो विद्यमान आर्थिक संरचनाका निर्णायक पात्र बनेर बसेका छन्। अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्था वा पुँजी बजार र अन्य आर्थिक स्रोत-साधनको परिचालन सबै क्षेत्रमा देखिएका अपारदर्शी र अनुचित लाभका श्रृंखलाहरूको गहन छानबिन हुनु आवश्यक छ। सार्वजनिक स्रोत र साधनको दोहन गरी आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत राज्यको हितमा प्रयोग गर्ने आँट नयाँ नेतृत्वले देखाउनुपर्छ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, केवल नेतृत्वको अनुहार परिवर्तनले मात्र युगसापेक्ष सुधारको ग्यारेन्टी गर्दैन। यदि कार्यशैली र प्रवृत्ति उस्तै रह्यो भने, परिणाममा भिन्नता आउने छैन। नयाँ सरकारको कार्यदिशा कस्तो रहनेछ भन्ने कुरा यसको सुरुआती दिनका निर्णयहरूबाटै अनुमान गर्न सकिनेछ। नीति निर्माणको तह र राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा कस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइन्छ र उनीहरूको व्यावसायिक पृष्ठभूमि कस्तो छ भन्ने कुराले नै सरकारको विश्वसनीयता तय गर्नेछ।

यदि हिजोका तिनै विवादित पात्र र स्वार्थ समूहले सत्ताको केन्द्रमा पुनः पहुँच र प्रभाव कायम राख्ने हो भने, सुशासन र परिवर्तनका नाराहरू फगत औपचारिकतामा सिमित हुने जोखिम रहन्छ। राजनीतिशास्त्रको मान्यता छ—संस्थागत र कानुनी सुधार बिनाको पात्र/पार्टी परिवर्तनले विकृतिलाई झन् संस्थागत बनाउँछ। त्यसैले, नयाँ नेतृत्वका लागि यो कार्यकाल केवल सत्ताको अवसर मात्र होइन, बरु जनअपेक्षा पूरा गर्ने एउटा कठोर परीक्षा पनि हो।

अहिलेको मुख्य सवाल कुन व्यक्ति वा कुन दल सत्तामा पुग्यो भन्ने होइन। मुख्य मानक त राज्यको शक्ति र संयन्त्रको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरेका छन्, उनीहरूप्रति नयाँ सरकारको दृष्टिकोण र कानुनी व्यवहार कस्तो रहन्छ? ती शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावबाट मुक्त भएर राज्य संरचनालाई नागरिकको पक्षमा उभ्याउन सक्छ कि सक्दैन? आगामी दिनमा सरकारका कदमहरूले नै यसको फैसला गर्नेछन्।

(लेखक नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव हुन)

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।