लिपुलेक भएर कैलाश मानसरोवर यात्राबारे नेपालको आपत्ति: भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका प्रश्न र चासोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको पुनः दोहोर्‍याएको छ।

नेपाली भूमि प्रयोग गरेर आयोजना गरिने भनिएको उक्त यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ। यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।