मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा — राष्ट्र बैंकका दर्जन बढी योजना कागजमै सीमित

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेका एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम र नीतिगत व्यवस्थाहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वीकार गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले धेरैजसो घोषणा र रणनीतिक योजनाहरू अध्ययन, मस्यौदा लेखन वा प्रारम्भिक प्रक्रियामै सीमित रहेको देखाएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन र पारदर्शिता ल्याउन घोषणा गरिएको 'एन्टी ब्राइबरी एन्ड करप्सन' नीति, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा, र बैंकहरूको आधारदर गणना प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउने योजनाहरू हाल मस्यौदाकै चरणमा अल्झिएका छन्।

बैंकहरूमा बढ्दै गएका निष्कृय खाताको संख्या घटाउने निर्देशिका र वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिए पनि यसको प्रतिफल आइसकेको छैन।

सरकारी नीति र कानुनी प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइ

दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीतिको कार्ययोजना राष्ट्र बैंकले २०८३ असार १ गते नै अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, चेक अनादर (चेक बाउन्स) का कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने, र तरलता जोखिम व्यवस्थापनका सूचकहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि अझै अध्ययनकै चरणमा रोकिएका छन्। सरकारको बजेटमा समेटिएको 'नियो बैंक' र डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धका लागि 'बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३' को संशोधन विधेयकमा व्यवस्था प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय पेश गरिए पनि यो विषय अझै प्रक्रियामै सीमित छ।

यसैगरी, बैंकहरूबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र राष्ट्र बैंकले तत्कालै प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्ने घोषणा पनि आवश्यक प्रविधि तथा सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया नसकिँदा लागू हुन सकेको छैन। वाणिज्य बैंकहरूको आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन मार्गदर्शन र हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको नियमन गर्ने व्यवस्थाको पनि हाल मस्यौदा मात्र तयार भएको छ।

औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउन केही सहजीकरण गरिए पनि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई डिजिटल बनाउने विषय अझै अध्ययनमै छ।

यसबाहेक, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका मुद्रालाई परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा राख्ने, लघुवित्तको ऋण मापदण्ड संशोधन गर्ने तथा डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) जस्ता पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने रणनीतिक योजनाहरू पनि हालसम्म अध्ययनकै घेरामा सीमित रहेका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।