अर्थ संसार, काठमाडौं– गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले भवन, सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर लापर्वाही ढंगले काम गर्र्नेे कम्पनी र ठेकेदारको सूची बनाएर एक हप्ताभित्र पठाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका काम पनि कमसल हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि बुधबार विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारीसहितको बैठकमा गृहमन्त्रीले यस्तो सूची बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
गृहमन्त्रीको निर्देशनानुरुप आज मन्त्रालयले ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाएको परिपत्रमा भनिएको छ, “जिल्लास्तरमा सञ्चालित विकास निर्माण, सबै आयोजना, परियोजनाको अनुगमन गरी विवरण संकलन गर्ने, समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने फर्म, ठेकेदारको ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसमेतका विवरण एक हप्ताभित्र तयार गरी मन्त्रालयमा सफ्ट कपीसहित पठाउने ।”मन्त्रालयले यस्तो सूची आइसकेपछि उनीहरुमाथि कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
गृहमन्त्री थापाले त्यस्ता कम्पनी र ठेकेदारलाई समय सीमा दिएर काम सम्पन्न गर्न समय दिँदै सो अवधिमा काम सम्पन्न नगरे पक्राउ गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
ट्राफिक नियममा कडाइ शुरु
बैठकमा गृहमन्त्री थापाले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक नियमको पालनाका लागि कडाइका साथ लाग्न ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएलगत्तै ट्राफिक नियममा आजदेखि कडाइ शुरु भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि नै तीनपांग्रे टेम्पुमा सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको छ । आगामी आइतबारदेखि माइक्रोबसमा समेत सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक लागू गर्न लागिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।
यस्तै मिटरमा चल्न नमान्ने ट्याक्सी र मिटर जडान नगरेको ट्याक्सीलाई समेत कारवाही शुरु गरिएको छ । मिटर जोड्न बाँकी रहेका ट्याक्सीको विवरण गुणस्तर विभागबाट आजै ट्राफिक महाशाखाले मगाएको छ । त्यस्ता ट्याक्सीलाई कारवाही गर्ने तयारी महाशाखाले गरेको छ ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा तिराइने जरिवाना कम रहेका कारण सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लंघन बढी गर्ने गरेकोे गुनासो आजको बैठकका सहभागीले गरेपछि गृहमन्त्रीले आवश्यकतानुसार जरिवाना शुल्कसमेत बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
हाल ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा रु ५०० देखि रु एक हजारसम्म मात्रै जरिवाना रहेकामा यसलाई बढाएर रु तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म पु¥याउने प्रक्रिया यातायात व्यवस्था विभागले शुरु गरेको छ । ट्राफिक नियमलाई कडाइ गर्न सके सवारी जामको समस्या र दुर्घटनाको घटनामा उल्लेख्य कमी आउने ठहरसहित ट्राफिक जरिवाना बढाउन लागिएको हो ।
निश्चित ठाउँमा पार्किङ
सिंहदरबारभित्र जथाभावी सवारी पार्किङ भएकाले अब निश्चित ठाउँमा मात्रै सवारी पार्किङको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसका लागि सिंहदरबारभित्र पार्किङका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी भइरहेको छ । पार्किङस्थलको पहिचान भएलगत्तै मन्त्रीबाहेक अन्यको गाडी पार्किङस्थलमा मात्रै राख्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस